माहिती अधिकाराच्या नव्या नियमांच्या विरोधात आवाज उठवावा ! – अधिवक्ता तुषार झेंडे, जिल्हा ग्राहक परिषद

पुणे – महाराष्ट्र शासनाने १२ जून या दिवशी प्रसिद्ध केलेली अधिसूचना ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५’ची मूलभूत उद्दिष्टे पूर्ण करत नाही. प्रसिद्ध केलेली अधिसूचना नागरिकांच्या माहिती मिळवण्याच्या अधिकारावर झालेला गंभीर आघात आहे. नव्या नियमांमध्ये माहिती मागणार्‍या व्यक्तीचे ओळखपत्र सक्तीचे केले आहे. माहिती मिळवण्याचा उद्देश, १५० शब्दांची अट, एका अर्जात एकच विषयाच्या माहितीची अट आदी अधिनियमांशी विसंगत असलेले नियम घातले आहेत. माहितीचा अधिकार कमकुवत करण्याचा प्रयत्न लोकशाही, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यांसाठी धोकादायक आहे. नागरिक, विविध माध्यमे, सामाजिक कार्यकर्ते, वकील, विद्यार्थी, शेतकरी संघटना आणि लोकशाहीवादी संघटना यांनी नियमांच्या विरोधात एकत्र येऊन लोकशाही अधिकार्‍यांच्या संरक्षणासाठी आवाज उठवावा, असे आवाहन ‘जिल्हा ग्राहक परिषदे’चे सदस्य अधिवक्ता तुषार झेंडे यांनी केले.

सर्वसामान्य नागरिक शासन व्यवहारातील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि भ्रष्टाचाराच्या विरोधी लढण्यासाठी माहितीचा अधिकार वापरतात; मात्र नव्या नियमांमुळे ही प्रक्रिया खर्चिक, गुंतागुंतीची आणि निर्बंधात्मक करण्याचा प्रयत्न केला आहे. अर्ज शुल्क, प्रतिपुष्ट शुल्क, प्रथम अपील शुल्क, द्वितीय शुल्क आदी रकमेत वाढ केली आहे.