पुणे – मूल्यांकनात पात्र ठरलेल्या खासगी शाळांना अनुदान पात्र घोषित करणे आणि २० टक्के अनुदानाने चालू असलेल्या शाळांना वाढीव अनुदान देणे, असा निर्णय राज्य सरकारने ऑक्टोबर मधील बैठकीत घेतला आहे. ही पडताळणी करण्यासाठी राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षण अधिकार्याची नियुक्ती केली आहे.
यासाठी शालेय शिक्षण विभागाच्या ३ सदस्यांचे पथक संबंधित शाळांना भेट देणार आहेत. याचे निकष पुढीलप्रमाणे आहेत.
१. शाळेची शैक्षणिक गुणवत्ता
२. मान्यतेनुसार मंजूर पदे असल्याची निश्चिती करणे
३. शाळेची सर्व माहिती सोप्या प्रणालीत भरली असल्याची निश्चिती करणे
४. बायोमेट्रिक प्रणाली आणि १०० टक्के विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड असल्याची निश्चिती करणे
५. माध्यमिक शाळांचा दहावीचा आणि उच्च माध्यमिक शाळांचा बारावीचा निकाल पहाणे