पुणे – मूल्यांकनात पात्र ठरलेल्या खासगी शाळांना अनुदान पात्र घोषित करणे आणि २० टक्के अनुदानाने चालू असलेल्या शाळांना वाढीव अनुदान देणे, असा निर्णय राज्य सरकारने ऑक्टोबर मधील बैठकीत घेतला आहे. ही पडताळणी करण्यासाठी राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षण अधिकार्याची नियुक्ती केली आहे.
यासाठी शालेय शिक्षण विभागाच्या ३ सदस्यांचे पथक संबंधित शाळांना भेट देणार आहेत. याचे निकष पुढीलप्रमाणे आहेत.
१. शाळेची शैक्षणिक गुणवत्ता
२. मान्यतेनुसार मंजूर पदे असल्याची निश्चिती करणे
३. शाळेची सर्व माहिती सोप्या प्रणालीत भरली असल्याची निश्चिती करणे
४. बायोमेट्रिक प्रणाली आणि १०० टक्के विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड असल्याची निश्चिती करणे
५. माध्यमिक शाळांचा दहावीचा आणि उच्च माध्यमिक शाळांचा बारावीचा निकाल पहाणे
राज्याचे ‘क्वांटम’ आणि ‘डीप टेक’ धोरण लवकरच आणण्यात येणार ! – मुख्यमंत्री
परीक्षांमधील प्रश्नपत्रिका फुटण्यामुळे विद्यार्थांच्या आणि समाजाच्या भवितव्याविषयी प्रश्नचिन्ह !
यवत (पुणे) येथे विनाअनुमती गर्भलिंग निदान करणारा मुख्य सूत्रधारास अटक !
मुलीला मारल्याची न्यायबाह्य स्वीकृती आरोपीने दिली होती ! – ग्रामस्थाने दिली साक्ष
पाकिस्तानशी संबंधित ‘रील्स’ पाहिल्यामुळे अहिल्यानगर येथील तरुणांची चौकशी !
वाढत्या वायू प्रदूषणामुळे पुढील ३० वर्षांत २ अंशांपर्यंत तापमानवाढीचे संकट !