जेव्हा एखादा प्रश्‍न सुटत नाही, तेव्हा पालक या नात्याने त्याचे दायित्व केंद्र सरकारकडेच येते. त्यामुळे केंद्र सरकारने याविषयी नरो वा कुंजरोवा अशी भूमिका न घेता पुढाकार घेऊन येथील मराठीजनांना दिलासा द्यावा, इतकीच सामान्य मराठीजनांची अपेक्षा आहे.