अपेक्षित सुरक्षेच्या अभावी गोवा शासनाच्या ७० टक्के संकेतस्थळांना सायबर आक्रमणाचा धोका

पणजी, १९ सप्टेंबर (वार्ता.) – गोवा शासन ‘इझ ऑफ डुईंग बिझनेस’ (व्यवसाय सुलभरित्या करता येणे) किंवा ‘डिजिटल’ कार्यप्रणाली यांना प्रोत्साहन देत असली, तरी अपेक्षित सुरक्षेच्या अभावी शासनाच्या ७० टक्के संकेतस्थळांना सायबर आक्रमणाचा धोका आहे. या सूचीमध्ये गोवा विद्यापीठ, महिला आणि बाल विकास, आर्थिक विकास महामंडळ, पंचायत, गोवा पोलीस आदी खात्यांच्या संकेतस्थळांचाही समावेश आहे.

माहिती तंत्रज्ञान खात्याने प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार एकूण ६२ शासकीय संकेतस्थळांपैकी ४५ संकेतस्थळांचे ‘सेक्युरिटी ऑडिट’ (सुरक्षा परीक्षण) झालेले नाही, तर अन्य १७ संकेतस्थळांचे नूतनीकरण करण्याचे काम गेले वर्षभर चालू आहे. विशेष म्हणजे शासनाच्या सर्व ६२ संकेतस्थळांना ‘एस्.एस्.एल्.’ (सेक्युअर सॉकेट्स लेयर) प्रमाणपत्र नाही. यामुळे या संकेतस्थळांना भेट देणार्‍यांना संकेतस्थळ ‘सेक्युअर’ नसल्याचे संदेश येत असतात. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते अशा संकेतस्थळांपासून दूर रहाणे सुरक्षित असते. नुकतेच वीज खात्याचे संकेतस्थळ ‘हॅक’ करण्यात आले होते.