श्री. अतुल शहा यांनी पुढे म्हटले आहे की, आजपर्यंत कुठल्याच सरकारने शेतकरी हिताचा विचार केलेला दिसून येत नाही. आज या देशाचा अन्नदाता प्रचंड अडचणीत आहे आणि त्यांच्या हिताचे निर्णय घेऊन त्यांना समृद्ध बनवणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.
प्रक्रिया शुल्कापेक्षा अधिक शुल्क आकारणार्‍या खासगी रक्तपेढ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
घटत्या रुग्णसंख्येमुळे कोरोना केंद्रही बंद होत असून आरोग्य यंत्रणेवरील ताण आता अत्यल्प झाला आहे.
महावितरणच्या गोंधळामुळे त्यांनी जनतेची विश्‍वासार्हता गमावली आहे.
स्वातंत्र्यानंतर दीर्घकाळ राज्य केलेल्या काँग्रेसने त्या त्या वेळी शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न सोडवले असते, तर शेतकर्‍यांवर आंदोलन करण्याची वेळ आलीच नसती !
‘गॅमेलिया नॅशनल रिसर्च सेंटर फॉर इपीडेमीओलॉजी अ‍ॅण्ड मायक्रोबायोलॉजी’ आणि ‘रशियन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट फंड’ (आर्.डी.आय.एफ्.) हे एकत्रितरित्या ‘स्फुटनिक-५’ ही लस सिद्ध करत आहेत.
राजकीय साठमारीमुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पाणीपुरवठा योजना प्रलंबित रहात असतील, तर जनतेच्या कराची होणारी उधळपट्टी कधीच थांबणार नाही.
अमेरिकेतही शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ आंदोलने करण्यात आली. यामध्ये शीख समुदायाचा मोठा सहभाग होता. सॅन फ्रान्सिको येथील भारतीय वाणिज्य दूतावासावर मोर्चा काढण्यात आला.
पाट्याटाकूपणे काम करणार्‍या ठेकेदारांवर कारवाई करणे आवश्यक !
राज्यातील राजीव गांधी सेंटर फॉर बॉयोटेक्नॉलॉजी संस्थेच्या परिसराला द्वितीय सरसंघचालक पू. गोळवलकर गुरुजी यांचे नाव देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा राज्यातील साम्यवादी सरकार आणि विरोधी पक्ष काँग्रेस यांनी विरोध चालू केला आहे.