मुंबई उच्च न्यायालयाची राज्य सरकार आणि प्रशासन यांना नोटीस ! – ठाणे येथील अवैध दर्ग्याच्या बांधकामाचे प्रकरण
स्थानिक प्रशासनाकडे तक्रार करून कारवाई न केल्यामुळे अधिवक्ता खुश खंडेलवाल यांनी हजरत सय्यद बालेशाह पीर दर्ग्याच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे.