केरळमध्ये मुसलमान आणि ख्रिस्ती यांना देण्यात आलेल्या अल्पसंख्य दर्जावर पुनर्विचार व्हावा ! – केरळ उच्च न्यायालयात याचिका
अशी याचिका का प्रविष्ट करावी लागते, सरकार ते स्वतःहून का करत नाही ?
अशी याचिका का प्रविष्ट करावी लागते, सरकार ते स्वतःहून का करत नाही ?
यावर महिला आयोग, स्त्री स्वातंत्र्यवादी संघटना आदी गप्प का ? मंदिर प्रवेशाच्या सूत्रावरून महिलांच्या अधिकारांची आठवण होणार्या तथाकथित स्त्रीवादी आता कुठल्या बिळात जाऊन लपल्या आहेत ? कि या सर्वांना हा महिलांचा अवमान वाटत नाही ?
गुन्हेगारांपासून स्वतःचे रक्षण करू न शकणारे पोलीस जनतेचे रक्षण काय करणार ?
केरळ उच्च न्यायालयाकडून राज्याच्या साम्यवादी आघाडी सरकारला स्पष्टीकरण देण्याचा आदेश
वारियर यांनी त्यांच्या जीवनात सहस्रो लोकांवर आयुर्वेदाद्वारे उपचार केले.
गर्भवती महिला आणि नंतर तिला झालेल्या मुलालाही संसर्ग !
माकपवाल्यांची नैतिकता किती रसातळाला गेली आहे, हेच ही घटना दर्शवते ! याविषयी तथाकथित पुरो(अधो)गामी, निधर्मीवादी आणि समाजवादी तोंड का उघडत नाहीत ?
विधानसभेत गावगुंडांप्रमाणे वर्तन करणार्या अशा आमदारांना आता सर्वोच्च न्यायालयानेच कठोर शिक्षा सुनवावी, अशी जनतेची अपेक्षा आहे !
सिंह या वेळी म्हणाले की, भारतासाठी ही युद्धनौका अभिमानास्पद असून ‘आत्मनिर्भर भारता’च्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. देशाच्या सागरी सीमांचे रक्षण करण्यास ही युद्धनौका सज्ज असेल.
माकपला ख्रिस्त्यांपेक्षा धर्मांध अधिक प्रिय आहेत, हे खिस्ती लक्षात घेतील का ?