केरळ विधानसभेत तोडफोड करणार्‍या आमदारांवरील खटला मागे घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार !

यातून तुम्ही (आमदार) जनतेला काय संदेश देऊ इच्छित होता ? – सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रश्‍न

विधानसभेत गावगुंडांप्रमाणे वर्तन करणार्‍या अशा आमदारांना आता सर्वोच्च न्यायालयानेच कठोर शिक्षा सुनवावी, अशी जनतेची अपेक्षा आहे !

थिरूवनंतपूरम् (केरळ) – केरळ विधानसभेमध्ये वर्ष २०१५ मध्ये लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंटच्या (एल्.डी.एफ्.च्या) आमदारांकडून करण्यात आलेल्या तोडफोडीच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यावरील खटला मागे घेण्याचा आदेश देण्यास नकार दिला. यावर पुढील सुनावणी १५ जुलै या दिवशी होणार आहे. न्यायालयाने म्हटले, ‘हे गंभीर प्रकरण आहे. तुम्ही (आमदारांनी) जनतेच्या संपत्तीचा नाश केला आहे. यातून तुम्ही जनतेला काय संदेश देऊ इच्छित होता ?’ असा प्रश्‍नही विचारला. एल्.डी.एफ्. पक्ष हा वर्ष २०१६ पासून केरळमध्ये सत्तेत आहे.

“MLA throws Mic on floor, not acceptable:” Supreme Court on Kerala govt plea to drop cases against Left front leaders for 2015 Assembly vandalism

report by @DebayonRoy #SupremeCourt @CPIMKerala @vijayanpinarayi @INCKerala

Read full story: https://t.co/2wJ5k4ZVGc pic.twitter.com/b9Y7fxeqlZ

— Bar & Bench (@barandbench) July 5, 2021

एल्.डी.एफ्.च्या आमदारांवर विधानसभेमध्ये ध्वनीक्षेपक तोडणे, एकमेकांना मारहाण करण्याचा प्रयत्न करणे आणि गोंधळ घालणे यांप्रकरणी खटला प्रविष्ट करण्यात आला आहे. केरळ सरकारने त्यांच्यावरील खटला मागे घेण्याची याचिका प्रविष्ट केली आहे. (साम्यवादी पक्षाच्या आमदारांनी विधानसभेत गुंडांप्रमाणे वर्तन केले असतांना त्यांना शिक्षा होण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी त्यांच्यावरील खटला मागे घेण्यासाठी खटला प्रविष्ट करणारे केरळमधील साम्यवादी सरकार ! – संपादक) यापूर्वी केरळ उच्च न्यायालयानेही खटला मागे घेण्यास नकार दिला होता.