आसाम शासनाकडून कोरोनामुळे मृत पावलेल्यांच्या पत्नीला अडीच लाख रुपयांचे साहाय्य !
राज्यातील ८७३ विधवांना या योजनेचा लाभ मिळू शकतो, असे एका पहाणीत आढळून आले आहे. या सर्वांना पुढील आठवड्यापर्यंत धनादेश दिले जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
राज्यातील ८७३ विधवांना या योजनेचा लाभ मिळू शकतो, असे एका पहाणीत आढळून आले आहे. या सर्वांना पुढील आठवड्यापर्यंत धनादेश दिले जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
आसाम राज्य असा कायदा करू शकतो, तर केंद्रशासन आणि अन्य राज्ये यांनीही तो करावा, असे हिंदूंना वाटते !
त्यामुळे हिंदुत्वाला हटवले जाऊ शकत नाही. तसे करणे याचा अर्थ आपली मुळे आणि मातृभूमी यांपासून दूर जाण्यासारखे आहे, असे विधान आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांनी एका पत्रकार परिषदेत केले.
‘गुन्हेगार पळून जात असेल, तर असे (गोळीबार करण्यासारखे ) ‘पॅटर्न’ असायला हवे’, असे आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांनी पोलिसांच्या बैठकीत सांगितले.
समान नागरी कायदा आणि लोकसंख्या नियंत्रण कायदा हेच यावरील मुख्य उपाय आहेत. ते करण्यासाठी आसाम सरकारने केंद्रशासनाला सांगावे, असेच हिंदूंना वाटते !
चर्चेद्वारे हा प्रश्न सुटेल, अशी अपेक्षा करता येत नाही. त्यासाठी समान नागरी कायदा, लोकसंख्या नियंत्रण कायदा करणेच आवश्यक आहे !
या धोरणाची कार्यवाही टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांनी दिली. केंद्रशासनाच्या योजनांमध्ये हे धोरण लागू होणार नसल्याचेही मुख्यमंत्री सरमा यांनी स्पष्ट केले.
या दशकात हिंदूंच्या तुलनेत मुसलमानांच्या लोकसंख्या वाढीचा वेग दुप्पट होता.
पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात धर्मांध घायाळ
राज्यात आणि केंद्रात भाजपचेच सरकार असल्याने त्यांनी कायद्यांद्वारेच या लोकसंख्येवर नियंत्रण मिळवावे, असे हिंदूंना वाटते !