आसाम शासनाचे नवे गुरे संरक्षण विधेयक
आवश्यक प्रमाणपत्र मिळाल्याविना गुरांची कत्तल करता येणार नाही !
आसाम राज्य असा कायदा करू शकतो, तर केंद्रशासन आणि अन्य राज्ये यांनीही तो करावा, असे हिंदूंना वाटते !
गौहत्ती (आसाम) – आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांच्या शासनाकडून नवे ‘गुरे संरक्षण विधेयक’ विधानसभेत मांडण्यात आले आहे. गुरांच्या संरक्षणार्थ असलेल्या या विधेयकानुसार मुख्यतः हिंदु, जैन, शीख आणि गोमांस न खाणारा समाज रहात असलेल्या भागात गोमांस किंवा गोमांस उत्पादनांच्या खरेदी अन् विक्री यांवर बंदी घालण्यात येणार आहे. कोणतेही मंदिर, मठ आदींच्या ५ किमीच्या परिसरातही ही बंदी असणार आहे. काही धार्मिक सणांच्या वेळी यात सूट दिली जाऊ शकेल.
Blanket ban on cow slaughter, no beef within 5 km of Hindu, Jain or Sikh temples: Details of Assam’s new cow protection billhttps://t.co/SzTPYQzecS
— OpIndia.com (@OpIndia_com) July 13, 2021
मुख्यमंत्री सरमा यांनी सांगितले की,
१. या विधेयकाचा उद्देश गुरांची कत्तल आणि अवैध वाहतुकीचे नियमन करणे, हा आहे. हे विधेयक संमत झाल्यास ते आसाम गुरे संरक्षण अधिनियम १९५० कायद्याची जागा घेणार आहे. आधीच्या कायद्यात कत्तल, जनावरांचे सेवन आणि वाहतुकीचे नियमन करण्यास पुरेशी कायदेशीर तरतूद नाही. आता नवीन विधेयक संमत झाल्यास आधीचा कायदा रहित केला जाईल.
२. या कायद्याचा उद्देश ठराविक ठिकाणांव्यतिरिक्त अन्य कुठेही गोमांस खरेदी आणि विक्री करण्यावर बंदी घालण्याचा आहे. देशात अनेक राज्ये आहेत ज्यांचे स्वत:चे कत्तलविरोधी कायदे आहेत; मात्र त्यांनी गोमांस आणि गोमांस उत्पादनांची खरेदी किंवा विक्री करण्यासाठी आसामच्या प्रस्तावाप्रमाणे विशिष्ट क्षेत्रे वगळलेली नाहीत.
३. या विधेयकानुसार नोंदणीकृत पशुवैद्यकीय अधिकार्याकडून आवश्यक प्रमाणपत्र मिळाल्याविना गुरांची कत्तल करता येणार नाही. अधिकारी प्रमाणपत्र तेव्हाच देऊ शकतील, जेव्हा त्या गुरांचे वय १४ वर्षांपेक्षा अधिक असेल. जर गाय किंवा वासरू अपंग असेल, तर त्यांची कत्तल करता येणार आहे. केवळ परवानाधारक कत्तलखान्यांना गुरांची कत्तल करण्याची अनुमती देण्यात येणार आहे.
४. या विधेयकानुसार कुणी दोषी आढळला, तर त्याला कमीत कमी ३ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा आणि ५ लाख रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो. जर कुणी दुसर्यांदा दोषी आढळला, तर त्याला दुप्पट शिक्षा करण्यात येईल.
(म्हणे) ‘मुसलमानांना लक्ष्य करणारा कायदा !’ – काँग्रेस
काँग्रेस धर्मनिरपेक्ष भारतातील राजकीय पक्ष आहे कि इस्लामी देशांतील मुसलमानांचा पक्ष ? प्रत्येक वेळी केवळ मुसलमानांचा विचार करणार्या या पक्षाला बहुसंख्य हिंदूंनी देशातील सत्तेतून हाकलल्यानंतरही हिंदुविरोधी भूमिका घेण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न म्हणजे आत्मघात आहे, हे त्याने लक्षात ठेवावे !
या विधेयकावर प्रतिक्रिया देतांना काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते देबाब्रत सैकिया यांनी म्हटले की, मुसलमानांना लक्ष्य करण्यासाठी हा कायदा करण्यात येत आहे. या विधेयकावर अभ्यास करण्याची आवश्यकता आहे. यातील ५ किमीची तरतूद हास्यास्पद आहे. कुणीही कुठेही मंदिर बांधू शकतो; म्हणून हे विधेयक फारच संदिग्ध आहे. यामुळे जातीय तणाव बर्याच प्रमाणात वाढू शकतो.