SC On Bangladeshi Hindus Security : बांगलादेशातील हिंदूंच्या संरक्षणासाठी आदेश देऊ शकत नाही !

बांगलादेशातील हिंदूंना संरक्षण देण्यासाठी प्रविष्ट केलेली याचिका फेटाळली !

नवी देहली – बांगलादेशातील हिंदू आणि इतर अल्पसंख्यांक यांना संरक्षण देण्याची मागणी भारताच्या परराष्ट्र धोरणाशी संबंधित आहे अन् भारताची न्यायव्यवस्था दुसर्‍या कोणत्याही देशाच्या अंतर्गत गोष्टींमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भातील जनहित याचिका फेटाळून लावली.

पंजाबच्या लुधियानातील व्यापारी राजेश धांडा यांनी ही याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली होती. त्यात म्हटले आहे की, बांगलादेशातील अल्पसंख्यांकांची (हिंदू, शीख, जैन आणि इतर) स्थिती खूपच वाईट आहे. बांगलादेशातील लोकशाही सरकारच्या पतनानंतर, धार्मिक कट्टरपंथी तेथील अल्पसंख्यांकांवर आक्रमणे करत आहेत. त्यांच्याविरुद्ध सामूहिक हत्या, अपहरण, मालमत्ता हिसकावणे इत्यादी गुन्हेगारी घटना झपाट्याने वाढत आहेत. बांगलादेशात हिंदूंवर अलिकडेच झालेल्या आक्रमणांमुळे नागरिकत्व सुधारणा कायदा, २०१९ अंतर्गत निर्वासितांसाठी ३१ डिसेंबर २०१४ ही अंतिम दिनांक (या दिवशीपर्यंत भारतात आलेले) वाढवण्यात यावी, जेणेकरून नवीन पीडितांनाही भारतीय नागरिकत्व मिळू शकेल.

याचिकेत परराष्ट्र मंत्रालय आणि गृह मंत्रालय यांना निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. जेणेकरून बांगलादेशातील भारतीय उच्चायुक्तालय धार्मिक आणि राज्य पुरस्कृत छळाला तोंड देत असलेल्या हिंदूंना साहाय्य करू शकेल.

संपादकीय भूमिका

खरेतर भारतातील हिंदूंना अशा प्रकारे न्यायालयात जावे लागू नये. केंद्र सरकारनेच बांगलादेशातील हिंदूंच्या रक्षणार्थ बांगलादेशावर दबाव आणला पाहिजे, अशीच जगभरातील हिंदूंची भावना आहे !