भारतीय कायद्यात अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य पूर्ण नाही !

आता आपण सर्वप्रथम ‘अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य म्हणजे काय ?’, ते समजून घेतले पाहिजे. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य हा अमेरिकन राज्यघटनेतील अधिकार आहे. अमेरिका आणि युरोप येथील उजवे प्रतिगामी पक्ष हे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचे समर्थक असतात अन् साम्यवादी पक्ष हे अभिव्यक्तीचे विरोधक असतात. असे का होते ? हेही त्यानंतर समजता येईल.

अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचे प्रतिकात्मक चित्र

१. भारतीय कायद्यात अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य नसून त्यावर कठोर बंधने असणे आणि त्याविषयीचे उदाहरणे

कोणताही देव, धर्म, महापुरुष, अल्पसंख्य, बहुसंख्य, अभिजन, पुढारलेले आणि मागास यांविरुद्ध काहीही बोलण्याचे अमर्याद स्वातंत्र्य म्हणजे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य होय. त्यात हिंसेला चिथावणी देणे अपेक्षित नाही; पण कुणाही विरुद्ध कितीही अपमानास्पद बोलता येते. भारतीय कायद्यात असे अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य नाही. राज्यघटनेतही नाही. भारतीय कायद्यात अभिव्यक्तीवर कठोर बंधने आहेत.

डॉ. अभिराम दीक्षित

अ. ॲट्रॉसिटी कायदा : यासाठी भारतातील ॲट्रॉसिटी कायद्याचे उदाहरण घेता येईल. हा कायदा ‘मुख्यत: शाब्दिक हिंसाचाराविरुद्ध आहे. दलित आदिवासी मागास जातींचा हीनत्व दर्शक उल्लेख करणे, मागासजातींचे इतिहासपुरुष देवता यांविषयी जातीय उल्लेख करून अपमान करणे’, याविरुद्ध तो कायदा आहे. भारताच्या विशिष्ट सामाजिक परिस्थितीमुळे हा कायदा आवश्यक आहे. भाजपचे या कायद्याला समर्थन आहे. मोदी राजवटीत ॲट्रॉसिटी कायदा अधिक कडक करण्यात आला आहे.

आ. कलम २९५ अ : दुसरे उदाहरण ईशनिंदा कायद्याचे देता येईल. धार्मिक भावना दुखावण्याचा हाच तो प्रसिद्ध कायदा (कलम २९५ अ). या कायद्याचा इतिहास मोठा रंजक आहे.

ही गोष्ट १९२० च्या दशकातील ब्रिटीश राजवटीतील अखंड भारतातील आहे. काही मुसलमान लेखकांनी हिंदु धर्मावर टीका करणारी पुस्तके लिहिली होती. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून लाहोरमधील कृष्णप्रसाद यांनी वर्ष १९२७ मध्ये ‘चंपुपती’ या टोपण नावाने प्रेषित महंमद यांच्यावर टीका करणारे एक पुस्तक लिहिले. त्याविरुद्ध मोठा इस्लामी उद्रेक झाला. मुल्ला-मौलवींनी मुंडके उडवायचे फतवे काढले. वर्ष १९२९ मध्ये इलमुद्दीन याने कृष्णप्रसाद या लेखकाचे मुंडके उडवले.  देशभर इस्लामी उद्रेक झाले. हे इस्लामी उद्रेक पाहून घाबरलेल्या ब्रिटिशांनी हा कायदा आणला.

मुसलमानांचे लांगूलचालन करण्यासाठी ब्रिटिशांनी हा कायदा आणला आणि त्यानंतर आलेल्या कोणत्याही सरकारने हा कायदा रहित करण्याचे धाडस दाखवले नाही. कलम २९५ अ या ईशनिंदा कायद्यामुळेच आज धार्मिक भावना दुखावल्याच्या प्रकरणांच्या तक्रारी भारतात करता येतात. इस्लामला घाबरून ब्रिटिशांनी बनवलेला ईशनिंदा कायदा हिंदुत्वनिष्ठांनीही नंतर वापरलेला आहे. मकबूल फिदा हुसेन या चित्रकाराला भारत सोडून जावा लागला ते याच (२९५ अ) ईशनिंदा कायद्यामुळे !

२. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याविषयी भारताची सद्यःस्थिती

अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य अमर्याद असते. त्याचा पुरस्कार, म्हणजे अल्पसंख्य मागास यांच्या भावना दुखवण्याचे स्वातंत्र्य असाही होतो. त्यामुळे युरोप आणि अमेरिका येथील उजवे पक्ष ‘फ्री स्पीच’, म्हणजे, अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचे समर्थक असतात अन् साम्यवादी पक्ष त्याचे विरोधक असतात .

भारतातील साम्यवादी, पुरोगामी पिलावळ सध्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या बाजूने बोलत आहे. ‘फ्री स्पीच’ याचा सर्वाधिक दुरुपयोग बहुसंख्य हिंदू करू शकतात. असे कायदे आपल्याला परवडणार आहेत का ? याचा पुरोगामी पिलावळीने काही विचार केला आहे काय ? सामाजिक, बौद्धिक आणि वैज्ञानिक प्रगतीसाठी अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आवश्यक असते; परंतु भारताची सध्याची परिस्थिती पहाता अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर अनेक मर्यादा आहेत. त्या मर्यादा साम्यवाद्यांनी पाळल्या नाहीत, तर यापुढे उजवेही पाळणार नाहीत, याची गंभीर नोंद घेणे आवश्यक आहे.

– डॉ. अभिराम दीक्षित, पेनिस्लिव्हेनिया, अमेरिका. (२४.३.२०२५)