सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांतील विविध घोटाळे !

तुळजापूर देवस्थानातील घोटाळा !

तुळजापूर देवस्थानाच्या संदर्भात वर्ष १९९१ ते २००९ या कालावधीत देवीला अर्पणात मिळालेले सोने-नाणे, चांदी, वस्तू, रोकड पैसे यांचा मोठ्या प्रमाणात अपहार करण्यात आला. देवस्थानाचे १२० किलो सोने, २४० किलो चांदी आणि एक सहस्रांहून अधिक एकर भूमी यांचा अपहार करण्यात आला किंवा ही भूमी अयोग्य माणसाकडे हस्तांतरित झाली. याविषयी आमदारांनी विधीमंडळाच्या प्रत्येक अधिवेशनात तारांकित प्रश्न विचारून सध्या चालू असलेल्या चौकशीविषयी विचारणा केली. काँग्रेसचे अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण आणि भाजपचे देवेंद्र फडणवीस अशा ३ मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यकाळात चौकशीचे काम पूर्णत्वाला जाऊ शकले नव्हते. यात उच्चपदस्थ अधिकारी, विश्वस्त किंवा राजकारणी असल्याने त्याविषयीची चौकशी गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (‘सीआयडी’कडे) देण्यात आली होती.

आजपर्यंतच्या हिंदु राजांनी सहस्रो एकर भूमी देवीच्या चरणी अर्पण केलेली आहे. या सहस्रो एकर भूमीतील एक गुंठा भूमीही सध्या देवस्थानाच्या कह्यात नाही. ज्या मंडळींना या भूमी कसण्यासाठी मिळाल्या, त्यांच्याकडून वेळेवर खंडही गोळा केले जात नाहीत, तसेच ठराविक काळाने खंडाची रक्कम वाढवली जात नाही.

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (१७.५.२०२२)

श्री सिद्धिविनायक मंदिर न्यासाने मंदिराच्या निधीचा केलेला अपव्यय !

मंदिरांचे केवळ सरकारीकरण झाले नाही, तर देवनिधीचा गैरवापरही केला. श्री सिद्धिविनायक मंदिर न्यासाने मंदिरांना पर्यटनाचा दर्जा, तसेच मंदिराचे व्यापारीकरण कसे करता येईल ? या विषयावर २८ आणि २९ जानेवारी २००६ या दोन दिवशी मुंबईतील ‘आयटीसी ग्रँट सेंट्रल शेरेटन’ या सप्ततारांकित हॉटेलमध्ये आंतरराष्ट्रीय परिषद आयोजित केली होती. त्यात भक्तांनी अर्पण केलेल्या २४ लाख रुपयांचा चुराडा सरकारी विश्वस्तांनी केला. यापूर्वी सरकारीकरण झालेल्या अनेक मंदिरांमध्ये भ्रष्टाचार झाला, हे उघड आहे. असे असतांना मंदिरांचे सरकारीकरण झाल्यानंतर पूर्वापार चालत आलेल्या प्रथा बंद करणे, त्यात मनमानी पालट करणे, धार्मिक विधींसाठी आवश्यक असलेला कालावधी न्यून करणे, तसेच परंपरागत पुजार्‍यांना हटवून ‘पगारी पुजारी’ नेमले आहेत.

श्री सिद्धीविनायक मंदिर न्यास देत असलेल्या कोट्यवधींच्या अधार्मिक देणग्या !

१. श्री सिद्धीविनायक मंदिराच्या निधीतून दिल्या गेलेल्या या देणग्या पूर्णत: अवैध आहेत. अनेक लहान-मोठ्या संस्थांचा निधी मिळण्यासाठी अर्जसुद्धा आलेला नसतांना किंवा त्या संस्थांच्या आवश्यकतांची छाननीही न करता, केवळ मंत्र्यांच्या तोंडी सूचनांवरून देणग्या दिल्या गेल्या.

२. या मंदिराकडून वैद्यकीय उपचारासाठी बर्‍याच मुसलमानांना अर्थसाहाय्य करण्यात आल्याचे उघडकीस आले.

३. ५ सहस्र ते २० सहस्र रुपयांपर्यंत वैद्यकीय अर्थसाहाय्य आणि दीड कोटी रुपयांपर्यंत सामाजिक संस्थांना देणगीरूपात अर्थसाहाय्य केल्याचे आढळून आले.

४. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शिरोडा येथील एका ख्रिस्ती शाळेला १० लाख रुपयांची देणगी दिली.

जलयुक्त शिवार योजनेला दिले ४० कोटी ५० लाख रुपये !

‘जलसिंचन घोटाळ्यातील ७० सहस्र कोटींची वसुली करू’, असा घोष करीत तत्कालीन सरकार सत्तेवर आले; परंतु ७० सहस्र कोटी रुपयांमधील १ रुपयाही अद्याप वसूल झालेला नाही. सरकारच्या तिजोरीतील हा खडखडाट भरून काढण्यासाठी मंदिरातील ४० कोटी ५० लाख रुपये वापरले जात आहेत. म्हणजे भ्रष्टाचार्‍यांना अभय द्यायचे आणि हिंदु भक्तांची लूट करायची हा याचा अर्थ नव्हे का ?

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (वर्ष २०१८)

‘श्री साईबाबा संस्थान, शिर्डी’तील घोटाळा !

ज्या मंदिरांचे सरकारीकरण झाले आहे, त्या मंदिरांच्या न्यासांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार, तसेच अनागोंदी कारभार आढळून येत आहे. नगर जिल्ह्यातील सुप्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र शिर्डी येथील ‘श्री साईबाबा संस्थान, शिर्डी’ हे सरकारच्या नियंत्रणात आहे. शिर्डी येथील ‘श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्ट’ने वर्ष २०१५ च्या नाशिक येथील सिंहस्थ कुंभमेळ्यातील गर्दीच्या नियोजनासाठी साहित्य खरेदी करतांना ते चढ्या दराने खरेदी करून ६६ लाख ५५ सहस्र ९९७ रुपयांचा घोटाळा केला असल्याचे उघड झाले होते. एकूणच राज्यात जेवढ्या मंदिरांना सरकारने कह्यात घेतले आहे, त्यात प्रत्येक ठिकाणी अशीच घोटाळ्यांची मालिका दिसून येते. सरकारीकरण झालेल्या साईबाबा संस्थानाने तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांच्या काही घंट्यांच्या दौर्‍यांसाठी ९३ लाख रुपये उधळले. मुंबईतील श्री सिद्धिविनायक मंदिराचे कोट्यवधी रुपये राजकारण्यांच्या नातेवाइकांच्या न्यासामध्ये वळवले आहेत. यावरूनच मंदिर सरकारीकरणाची भयावहता लक्षात येते.

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (२२.१.२०२३)

श्री महालक्ष्मी मंदिरात पगारी पुजारी नेमणे !

कोल्हापूर येथील श्री महालक्ष्मी मंदिरात झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या संदर्भात कोणतीही भूमिका न मांडणार्‍या सरकारने घाईघाईने मार्च २०१८ मध्ये मंदिरातही पगारी पुजारी नेमण्याचा निर्णय घेतला. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीने महालक्ष्मी मंदिरातील प्राचीन मनकर्णिका कुंड नावाचे पवित्र तीर्थ बुजवून तेथे शौचालय बांधण्याचे दुष्कर्म केले. अनेक वेळा निवेदन, आंदोलन होऊनही त्या संदर्भात कोणतीच कृती न केल्याने अखेर कोल्हापूर येथील शिवसेनेचे तत्कालीन आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसैनिकांनी ते पाडले.

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (२२.१.२०२३)

पंढरपूर मंदिराच्या भूमीचा घोटाळा !

१. कागदोपत्री मंदिराच्या कह्यात अनुमाने १ सहस्र २०० एकर भूमी आहे; मात्र तिची तपशीलवार माहिती मंदिर समितीकडे नव्हती.

२.  मंदिर समितीच्या मते देवस्थानाला महाराष्ट्रातून ४०० ते ५०० एकर भूमी दान मिळाली होती; मात्र ती मंदिराच्या नावावर झालेली नव्हती.

३. मंदिराच्या मालकीची भूमी शासकीय नियंत्रणात नव्हती. मग ती भूमी गेली कुठे ? या मंदिराला अनेक भक्त, राजे, संस्थानिक यांनी अर्पण केलेल्या भूमीची नीट नोंद मंिदर समिती वा बडवे यांच्याकडून ठेवण्यात आलेली नव्हती.

४. वर्ष २०१४ मध्ये हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या न्यायालयीन लढ्याचा परिणाम म्हणून ८५० एकरहून अधिक भूमी परत मिळालेली आहे.

अर्पण आलेल्या गोधनाची विक्री करून ‘पंढरपूर मंदिर समिती’ने केले महापाप !

१. देवस्थानच्या गायींच्या पोषणाचा व्यय टाळण्यासाठी आणि गायींना विकून उत्पन्न मिळवण्यासाठी मंदिर प्रशासनाने गोवंश कसायांना विकल्याचे उघडकीस आले.

२. गोवंशाची नोंद मंदिर समितीने ठेवली नाही.

३. गोवंश कशासाठी वापरणार ?, तेही सांगितले नाही.

४. समितीने गायीची खोंडे शेतकर्‍यांना विकतांना त्यांच्याकडून ती ‘जीव असेपर्यंत जतन करीन’, असे लिहून घ्यायचे असते, तेही घेतले नाही.

५. गोपालनाला धार्मिक महत्त्व असतांना मंदिराच्या गोशाळेतील गोधनाचे संवर्धन न करता मंदिर समितीने वर्ष २००० ते २०१० या १० वर्षांच्या अवधीत गोशाळेतील गोधन १ लाख ४३ सहस्र रुपयांना विकले.

६. यांतील काही गोधन कसायांना विकले गेल्याच्या वार्ता प्रसिद्ध झाल्या असून त्याविरुद्ध तक्रारीही नोंदवल्या गेल्या आहेत.

खर्चासाठी अत्यल्प रक्कम देऊन मंदिरांची तमिळनाडू सरकारकडून थट्टा !

तमिळनाडू येथील मंदिरांच्या सरकारीकरणानंतर तेथील केवळ धन गोळा होणार्‍या मोठ्या, प्रसिद्ध मंदिरांकडेच सरकारचे लक्ष आहे. त्यामुळे राज्यातील उर्वरित मंदिरांपैकी १० सहस्र मंदिरे विलुप्त होण्याच्या स्थितीत आहेत. तेथे पूजा करण्यासाठीही कुणी पुजारी नियुक्त केला जात नाही. ३४ सहस्र मंदिरांना खर्चासाठी वर्षाला १० सहस्र रुपये दिले जातात, म्हणजे एका मासाला ८३३ रुपये आणि प्रतिदिनासाठी २८ रुपये. या केवळ २८ रुपयांतून कोणत्या मंदिरातील पूजा, सुरक्षा, दुरुस्ती यांचे काम करता येईल ?

पुरातत्व विभागाची हिंदु मंदिरांचे जतन-संवर्धन करण्यास उदासीनता ! हिंदूंची प्राचीन मंदिरे जतन आणि त्यांचे संवर्धन करण्याचे दायित्व खरेतर पुरातत्व विभागाचे आहे. हा विभाग खरोखरीच त्यासाठी सक्रीय आहे का ? सोलापूरमधील मोहोळ तालुक्यातील पोखरापूर येथील श्री जगदंबादेवीचे १२ व्या शतकातील पुरातन मंदिर ४ मार्च २०२३ च्या रात्री पुनर्रोपण करण्यासाठी भुईसपाट केले. हे मंदिर रातोरात पाडल्याने पोखरापूर येथील ग्रामस्थ संतप्त झाले आहेत. पुरातत्व विभागाने ‘हे मंदिर जतन होणे आवश्यक आहे’, अशी भूमिका घेतली होती. न्यायालयात हे प्रकरण असतांना विभागाने मात्र म्हणणे फिरवले आणि चुकीची कागदपत्रे सादर केली. हिंदु मंदिरांविषयी पुरातत्व विभाग संवेदनशीलता का दाखवत नाही ? बीड शहरात किल्ला गेट परिसरात असलेले पुरातन हेमाडपंथी श्री महालक्ष्मी मंदिर कचर्‍याच्‍या ढिगार्‍याखाली बुजवण्‍याचा प्रयत्न होत आहे. या ऐतिहासिक मंदिरामध्‍ये कचर्‍यासह ड्रेनेजचे पाणी सोडून मंदिराची जाणीवपूर्वक विटंबना करण्‍यात येत आहे. याविषयी महाराष्‍ट्र नवनिर्माण सेनेने चेतावणी दिल्यावर साहाय्‍यक संचालक, पुरातत्‍व विभाग यांनी २१ एप्रिल या दिवशी बीड नगरपालिकेच्‍या मुख्‍याधिकार्‍यांना पत्र पाठवून महालक्ष्मी मंदिराचे जतन करून आणि दुरुस्‍ती करण्‍याच्‍या संदर्भात कळवले. मनसेने चेतावणी दिली नसती, तर पुरातत्व विभाग जागा झाला असता का ? – श्री. यज्ञेश सावंत, सनातन आश्रम, पनवेल. (२.५.२०२३)