हिंदूंचे मर्यादित यश !

उत्तराखंड राज्याचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री तीरथसिंह रावत यांनी बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री आणि गंगोत्री या चारधामसह ५१ मोठी मंदिरे सरकारीकरणाच्या जोखडातून मुक्त करण्याची घोषणा केली. आज विविध राज्यांतील सरकारांनी मंदिरांच्या संपत्तीवर डोळा ठेवून मंदिरांचे सरकारीकरण करण्याचा सपाटा लावला असतांना रावत यांनी मुख्यमंत्री झाल्याच्या अवघ्या एका मासात मंदिरे सरकारीकरणातून मुक्त करण्याची केलेली धडाकेबाज घोषणा सुखद आहे. यासाठी सर्वप्रथम त्यांचे अभिनंदन.

मंदिरांच्या सरकारीकरणाच्या विरोधात देशभर संतापाची एक लाट आहे. सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांची काय अवस्था आहे आणि तेथे कसा भ्रष्टाचार चालतो, हे सर्वज्ञात आहे. मंदिरे ही चैतन्याचा स्रोत असल्याने त्यांचे पावित्र्यरक्षण होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, किंबहुना ते धर्माचरणच आहे. यास्तव मंदिरांचे नियंत्रण भक्त नसलेल्या आणि पैशांच्या मागे लागलेल्या कुठल्याही शासकीय यंत्रणा करू शकत नाहीत, तर केवळ निःस्वार्थी अन् त्यागी भक्तच करू शकतात, ही हिंदुत्वनिष्ठांची प्रथमपासूनची भूमिका आहे. त्यामुळे देशभरातील मंदिरे सरकारीकरणातून मुक्त करण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून हिंदुत्वनिष्ठ सातत्याने करत आहेत. त्यासाठी अनेक चळवळी राबवल्या जात आहेत. तथापि आजवरच्या सरकारांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. ‘आपली व्यवस्था निधर्मी असतांना केवळ हिंदूंच्याच मंदिरांचे सरकारीकरण कशासाठी ? मशिदी किंवा चर्च यांचे सरकारीकरण का केले जात नाही ? आज सरकारला त्यांची स्वतःची आस्थापने सांभाळणे शक्य नसतांना त्यांचे खासगीकरण केले जात आहे. मग मंदिरांचेच सरकारीकरण कशासाठी ?’, असे अनेक प्रश्‍न हिंदूंकडून सातत्याने विचारले गेले; परंतु अशा अडचणींच्या प्रश्‍नावर ‘सोयीस्कर मौन’ हे ठरलेले शासकीय त्यांच्या वाट्याला आले.

(डावीकडे) तीरथसिंह रावत

केवळ निवडणुकीपुरती घोषणा नको !

कुठलाही मुख्यमंत्री पदावर बसल्यानंतर लोकप्रिय घोषणा करण्याकडे त्याचा कल असतो. त्यातच उत्तराखंडमध्ये पुढील वर्षी, म्हणजे वर्ष २०२२ मध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर मंदिर सरकारीकरणामुळे भाजपवर अप्रसन्न असलेल्या हिंदूंना खूश करणे भाजपला क्रमप्राप्त आहे. रावत यांच्या वरील घोषणेला ही पार्श्‍वभूमी असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही; कारण चारधाम मंदिरांच्या सरकारीकरणाला तीरथसिंह रावत यांनी आजपर्यंत कधी विरोध केल्याचे ऐकिवात नाही. डिसेंबर २०१९ मध्ये जेव्हा उत्तराखंडमधील त्रिवेंद्रसिंह रावत यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने या चारधाम मंदिरांचे सरकारीकरण केले, तेव्हा त्यास तीरथसिंह रावत यांनी विरोध केला होता का ? ही मंदिरे सरकारीकरणातून मुक्त करण्यासाठी त्यांनी सरकारला बाध्य केले होते का ? या प्रश्‍नांची उत्तरे नकारार्थी आहेत. विशेष म्हणजे या सरकारीकरणास विश्‍व हिंदु परिषदेने तीव्र विरोध दर्शवला होता.

हरिद्वारमध्ये सध्या कुंभमेळा चालू आहे. देशभरातील साधू, संत, महंत तेथे एकत्र आले आहेत. त्यांचाही मंदिरांच्या सरकारीकरणाला विरोध आहे. त्यांनी उत्तराखंड सरकारकडे चारधामसह सर्व मंदिरांवरील सरकारी नियंत्रण हटवण्याची मागणी केली होती. त्यांनाच रावत यांनी वरील आश्‍वासन दिले आहे; कारण ते न देऊन ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर साधू-संतांचा, पर्यायाने हिंदु समाजाचा रोष ओढवून घेणे भाजपला भलतेच महागात पडू शकते. हे हिंदूंचे या लढ्यातील आतापर्यंतचे मर्यादित यश आहे. आता तीरथसिंह रावत यांनी ज्या तडफेने मंदिरे सरकारीकरणातून मुक्त करण्याची घोषणा केली, त्याच तडफेने त्यांनी तशी कृतीही केली पाहिजे. तुर्तास तरी ही केवळ घोषणा असल्याने लगेचच हुरळून जाण्याचे कारण नाही.

भाजपकडून समान धोरणाची अपेक्षा !

भाजपची मंदिर सरकारीकरणाविषयी नेमकी काय भूमिका आहे, हे स्पष्टपणे कळू शकलेले नाही. एकीकडे उत्तराखंडमधील भाजप सरकार मंदिरे सरकारीकरणातून मुक्त करत आहे, तर दुसरीकडे महाराष्ट्रातील तत्कालीन भाजप सरकारने प्रसिद्ध शनिशिंगणापूर मंदिराचे सरकारीकरण केले आहे. कर्नाटकमधील येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने तेथील मंदिरांचे सरकारीकरण करण्याचा निर्णय घेतला होता; परंतु हिंदूंनी त्यास कडाडून विरोध केल्यानंतर तो मागे घेण्यात आला. महिलांच्या मंदिर प्रवेशासंदर्भातही तेच. भाजपने केरळमधील शबरीमला मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशाला विरोध केला; परंतु महालक्ष्मी मंदिराच्या गाभार्‍यात याच भाजपच्या नेत्या नीता केळकर यांनी लाखो हिंदूंचा विरोध डावलून प्रवेश केला होता. तेव्हा भाजपने त्यांना अडवले नाही. भाजपच्याच सत्ताकाळात महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध शनिशिंगणापूर मंदिरात काही पुरोगामी महिलांना पोलीस संरक्षणात प्रवेश दिला गेला. त्यामुळे भाजपचे मंदिर सरकारीकरणाविषयी आणि हिंदूंच्या प्रथा-परंपरेविषयी नेमके काय धोरण आहे, हे हिंदूंना अद्याप समजू शकलेले नाही. ते राज्यानुसार पालटते का ?, अशीही शंका यावरून कुणालाही येऊ शकते.

एकीचे बळ हवे !

तीरथसिंह रावत यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी महिला घालत असलेल्या ‘रिप्ड जीन्स’विषयी केलेल्या वक्तव्यावरून त्यांच्यावर टीका झाली. खरेतर रावत यांचा हेतु पहाता भाजपने त्यांच्या मागे बळ उभे करून टीकाकारांना उत्तर देणे अपेक्षित होते. तसे न झाल्याने रावत एकाकी पडले. आता मंदिरे सरकारीकरणातून मुक्त करण्याच्या सूत्रावरही जर रावत यांना अंतर्गत पाठबळ मिळू शकले नाही, तर ते पुन्हा एकटे पडतील आणि त्यांची वरील घोषणा ही घोषणाच राहील. असे होऊ द्यायचे नसेल, हिंदूंनी संघटित होऊन सरकारच्या मागे बळ उभे केले पाहिजे. हा लढा येथेच थांबवून चालणार नाही, तर श्री जगन्नाथ पुरी, श्री वैष्णोदेवी, श्री महाकाल (उज्जैन), श्री काशी विश्‍वनाथ, श्री तिरुपती बालाजी यांसह सहस्रो मंदिरे सरकारी जोखडातून मुक्त होईपर्यंत हिंदूंना एकीचे बळ असेच उभे करत रहावे लागेल. ही काळानुरूप सर्वश्रेष्ठ अशी धर्मसेवाच असेल !