शत्रूराष्ट्रांचे नवीन युद्धतंत्र : आंदोलकांचा आतंकवाद !

१. आंदोलनामुळे झालेली हानी

१ अ. देशाची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक हानी होणे : ‘२६ जानेवारी या दिवशी सैन्याचे संचलन संपल्यानंतर सकाळी १०.३० वाजता सहस्रो शेतकरी आंदोलकांनी देहलीत अचानक घुसण्याचा प्रयत्न केला. त्यात मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार झाला. बसगाड्या फोडण्यात आल्या, अपघात झाले, पोलिसांना मारहाण करण्यात आली. सार्वजनिक आणि खासगी मालमत्ता नष्ट करण्यात आली, तसेच २६ जानेवारीला लाल किल्ल्यावर लावलेला तिरंगा झेंडा काढून तेथे ‘वेगळा’ झेंडा लावण्यात आला. राष्ट्रध्वजाचा इतका मोठा अपमान यापूर्वी कधी झाला नव्हता. हे आंदोलन योग्य कि अयोग्य यावर पुष्कळ चर्चा झाली आहे; पण या आंदोलनामुळे देशाची झालेली अपरिमित हानी भरून येणे कठीण आहे. त्यामुळे या घटनेकडे गांभीर्याने पहाणे आवश्यक आहे.

१ आ. आंदोलनामुळे देशाची प्रतिदिन ४ सहस्र कोटी रुपयांची हानी होणे : चीन आणि पाकिस्तान हे भारताचे दोन मुख्य शत्रू आहेत. भारताने त्यांच्याशी वेगवेगळ्या लढाया लढल्या. त्यांनी मागील ७० वर्षांत भारताची जेवढी हानी केली असेल, त्याहून अधिक हानी या आंदोलनामुळे झाली आहे. ‘इकॉनॉमिक टाईम्स’ आणि ‘फायनान्शिअल एक्सप्रेस’ या नियतकालिकांमध्ये आंदोलनामुळे झालेल्या हानीचे आकडे प्रसिद्ध झालेले आहेत. हे आंदोलन गेले ७ आठवडे चालू आहे. या आंदोलनामुळे साडे तीन सहस्र ते चार सहस्र कोटी रुपयांची प्रतिदिन हानी होत आहे. ही काही प्रत्यक्ष, तर काही अप्रत्यक्ष हानी आहे. यात २६ जानेवारी या दिवशी देहलीतील हिंसाचारामुळे झालेली हानी घेतलेली नाही.

१ इ. रस्ते बंद केल्याने जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा खंडित होणे : बाहेरून आत येण्यासाठी कोणत्याही शहराला मुख्य ४ ते ५ रस्ते असतात. या रस्त्यांनी शहरामध्ये जीवनावश्यक वस्तूंचा सतत पुरवठा होत असतो. हे रस्ते बंद झाले, तर ती साखळी विस्कळीत होते. त्यामुळे वस्तूंच्या किमती वाढतात. काही लहान-मोठ्या उद्योगांना कच्च्या मालाचा पुरवठा झाला नाही, तर त्यांची कोट्यवधी रुपयांची हानी होते. शहरात प्रतिदिन सहस्रो ट्रक येतात आणि तेवढेच ट्रक बाहेरही जातात. त्यांना अनेक आठवड्यांसाठी थांबवले, तर देशाची मोठी हानी होते.

१ ई. रस्ते बंद झाल्यामुळे सैन्याच्या हालचालींवर मर्यादा येणे : या आंदोलनामुळे पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांचीही आर्थिक हानी झाली आहे. पंजाब हे पाकिस्तान सीमेला लागून असलेले राज्य आहे. त्यामुळे तेथे लक्षावधी सैन्य आहे. तेथे केंद्रीय सशस्त्र बल आणि सीमा सुरक्षा दलही आहे. त्यामुळे या सैनिकांना ‘कन्टेंनमेंट झोन’मधून विविध कारणांसाठी सतत बाहेर जाणे-येणे करावे लागते. या आंदोलनामुळे त्यांच्या या हालचालीवर प्रतिबंध लागला.

१ उ. सीमेवर तैनात असलेल्या सैन्याला साहित्य पोचवण्यासाठी ५ पट अधिक व्यय करावा लागणे : याहून धोकादायक गोष्ट म्हणजे जम्मू-काश्मीरमध्ये अनुमाने साडेतीन लाख सैन्य तैनात आहे. त्यांना साहित्य पोचवण्यासाठी प्रतिदिन सहस्रो ट्रक जम्मू-काश्मीरमध्ये येत-जात असतात. देहलीवरून जाणारा हा रस्ता दिवसभर चालू असतो. दुसरा रस्ता हा हिमाचल प्रदेशमधून जातो. हिवाळ्यामध्ये रस्त्यावर बर्फ पडत असल्यामुळे जम्मू, उधमपूर, अखणूर, पूंछ किंवा काश्मीर खोर्‍यासाठी त्याचा वापर करणे अशक्य आहे. अशा स्थितीत एकमेव रस्ता बंद झाल्यामुळे सेैन्याचे दैनंदिन नियोजन पूर्णपणे विस्कळीत झाले. आपत्कालीन पुरवठा हवाई मार्गाने करावा लागतो. कोणतेही साहित्य हवाई मार्गाने पाठवले, तर पुष्कळ प्रमाणात व्यय होतो. रस्त्याने वाहतूक करण्याच्या तुलनेत हवाई वाहतुकीचा व्यय ५ पट अधिक आहे. त्यामुळे या आंदोलनामुळे देशाची प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष आर्थिक हानी पुष्कळ मोठी झाली आहे.

१ ऊ. आंदोलकांकडून मालमत्तेची हानीभरपाई करण्यात यावी ! : सार्वजनिक मालमत्तेच्या हानीविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे निवाडा दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, जेव्हा आंदोलक हिंसाचार करतात, तेव्हा मालमत्तेची हानीभरपाई त्यांच्याकडून वसूल करण्यात यावी. ज्यांनी हा हिंसाचार केला आहे, त्यांना कठोर शिक्षा मिळावी. अशी सामान्य नागरिकांची देशाच्या नेतृत्वाकडून अपेक्षा आहे.

२. हिंसाचारामुळे जगभरात भारताची प्रतिमा डागाळली जाणे

२६ जानेवारी हा आपल्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा दिवस आहे. राजधानी देहलीत या दिवशी सैन्याचे संचलन होते. या कार्यक्रमाला देश-विदेशातील माध्यमे ठळक प्रसिद्धी देतात. त्यांनी २६ जानेवारीच्या संचलनाला जेवढी प्रसिद्धी दिली, त्याहून १०० पट अधिक प्रसिद्धी हिंसाचाराला दिली. त्यामुळे जगभरात भारताची प्रतिमा डागाळली गेली आहे. हे आंदोलन आज ना उद्या संपेलच; पण जगाच्या दृष्टीने भारत एक अशक्त देश म्हणून समोर आला आहे. ‘येत्या काळात भारत महासत्ता होणार आहे’, असे आपण अभिमानाने सांगत असतो. ‘भारताला संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषेदेचे स्थायी सदस्य व्हायचे आहे आणि आम्ही आमच्या राजधानीचेही रक्षण करू शकत नाही’, असे चित्र या आंदोलनामुळे समोर आले. २६ जानेवारीच्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होण्यासाठी देशाची सांस्कृतिक विविधता दर्शवणारे विविध रथ आले होते, त्यातील काही रथही नष्ट करण्यात आले. तेही आपल्याच नागरिकांनी केले.

३. शेतकरी आंदोलनाचा सैन्य दलाला मोठा फटका बसणे

३ अ. सैैन्याच्या दैनंदिन हालचालींवर निर्बंध येणे : देहलीमध्ये गेल्या ७ आठवड्यांपासून शेतकरी आंदोलन चालू आहे. देहलीत भारतीय सैन्याचे मुख्यालय आहे. सर्व संरक्षण संस्थांची मुख्यालये देहलीत आहेत. रस्ते बंद असल्याने प्रशासकीय हालचाली करणे, प्रशिक्षणाला जाणे, फायरिंगला जाणे अशा गोष्टींवर निर्बंध येतात. तसेच सैन्याचे दैनंदिन नियोजन असेल, तर तेही होऊ शकत नाही.

३ आ. लढाईच्या दृष्टीने सैन्याची हानी : सध्या काश्मीरमध्ये सैन्यासाठी ‘विंटर स्टॉकिंग’ (हिवाळ्यात साहित्याचा साठा करून ठेवणे) करणे चालू आहे. हे ‘विंटर स्टॉकिंग’ सध्या बंद पडलेले आहे. भारतीय सैन्याचे ‘वेस्टर्न कमांड’ हे पंजाबमध्ये आहे. पंजाब हे सीमावर्ती राज्य आहे. त्यामुळे तेथे भारताचे अनुमाने २ लाखांहून अधिक सैन्य तैनात आहे. सैन्याला हालचाल करता येत नसेल, तर देशाची किती हानी होऊ शकेल, याला विद्वत्तेची आवश्यकता नाही.

३ इ. काश्मीर आणि लडाख येथील सैन्याला रसद पोचवण्यात अडचणी येणे : काश्मीरमध्ये अनुमाने साडेतीन लाखांहून अधिक सैनिक तैनात आहेत. त्यांची देखभाल करण्याचा मार्ग केवळ पंजाबमधूनच जातो. हा रस्ता पठाणकोट, उधमपूर, जम्मू आणि पुढे श्रीनगरला जातो. तेथून तो लेह-लडाखला जातो. हा एकमेव रस्ता असल्याने या रस्त्यावर विविध कारणांसाठी सैन्याची प्रतिदिन सहस्रो वाहने आवागमन करत असतात. थोडक्यात सांगायचे झाले, तर सैन्याचा आवागमन करण्याचा रस्ता अडवला, तर देशाची प्रचंड हानी होते. लडाखमध्येही ‘विंटर स्टॉकिंग’ येथूनच होत असते. लडाखमध्ये सैन्याची देखभाल करण्यासाठी अन्य रस्ता आहे, तो हिमाचल प्रदेश आणि अटल टनेलमधून जातो. या  रस्त्यावर बर्फ पडला, तर तो ६ मास बंद असतो. अशा स्थितीत सैन्याची देखभाल कशी होणार ? त्यांना लागणारे दूध, शिधा, रसद कुठून येणार ? रस्ते बंद पडल्याने लढाईसाठी सैन्याला विमानांचा वापर करावा लागतो. विमानांची वाहतूक नेहमीच अतिशय खर्चिक असते. केवळ सैन्यच नाही, तर आज काश्मीरमध्ये सीआर्पीएफ्, बीएस्एफ्, सीआयएस्एफ् आदी विविध सैन्यदले आहेत. या आंदोलनामुळे त्यांनाही हानी सोसावी लागते. काश्मिरी जनतेलाही जीवनापयोगी वस्तूंचा पुरवठा करण्यात अडचणी येतात. त्यामुळे त्यांनाही पुष्कळ हानी सोसावी लागते.

४. आंदोलनामध्ये आतंकवादी किंवा खलिस्तानी घुसल्याचा आरोप होणे  

४ अ. आंदोलनामध्ये आतंकवादी घटकांनी शिरकाव करणे : आंदोलनामध्ये आतंकवादी आणि खलिस्तानी यांनी शिरकाव केल्याचा आरोप होत आहे. यात नक्कीच तथ्य आहे. अनुमाने ३०० हून अधिक पाकिस्तानी ‘ट्विटर हॅण्डल’ या आंदोलनामाध्ये सहभागी होती. याविषयीची बातमी वृत्तवाहिन्यांमध्ये प्रसिद्ध झाली होती. ‘सिक्स फॉर जस्टीस’ या संस्थेवर आतंकवादी संस्था म्हणून अनेक वर्षांपासून बंदी आहे. या संस्थेच्या नेत्यांनी भारतातील पोलिसांना दूरभाष केला आणि ‘लक्षात ठेवा. आम्ही तुमच्या विरोधात मोठा हिंसाचार करू शकतो. आम्ही तुमची पुष्कळ हानी करू शकतो’, अशी उघड उघड चेतावणी दिली. हे माध्यमांतून उघड झाले आहे.

४ आ. कायद्याविषयी अतिरेकी दुष्प्रचार होत असल्याने मार्ग निघणे कठीण : काही आतंकवादी कायद्याच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात अपप्रचार करून शेतकर्‍यांना घाबरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कुठल्याही सरकारला शेतकर्‍यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करावे, असे वाटणार नाही; कारण त्यांनाही पुन्हा निवडून यायचे आहे आणि या देशातच राज्यकारभार करायचा आहे. शेतकरी कायद्याविषयी अतिरेकी दुष्प्रचार चालू असल्यामुळे यातून काही मार्ग निघायची शक्यता फारच अल्प झाली आहे. या आंदोलनामध्ये किती खलिस्तानी घुसले आहेत, त्यांना कुणाकडून किती पैसा मिळाला आहे, हे शोधणे गुप्तचर संस्थांचे काम आहे. वृत्तपत्रांतून मिळालेल्या माहितीनुसार राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा, देहली पोलीस आणि इतर गुप्तचर संस्था त्यावर काम करत आहेत. मला निश्‍चिती आहे की, येत्या काळात या आंदोलनाला कुणी किती आणि कसे साहाय्य केले, याची माहिती नक्कीच समोर येईल.

५. शत्रूराष्ट्रांनी शेतकरी आंदोलनाचा अपलाभ घेणे

५ अ. या आंदोलनाचा भारताच्या शत्रूराष्ट्रांनी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष लाभ उठवला. चीन आणि पाकिस्तान ही राष्ट्रे त्यांना भारतात साहाय्य करणारे त्यांचे समर्थक शोधत असतात, त्यांच्यामुळे त्यांना देशाची हानी करता येईल किंवा काही भागांना देशापासून अलग करता येईल. यामागे त्यांचा भारताची आर्थिक प्रगती थांबवण्याचा उद्देश आहे.

५ आ. शत्रूराष्ट्रांनी भारताला त्रास देण्यासाठी युद्धाचे स्वरूप पालटणे : दिवसेंदिवस युद्धाचे स्वरूप पालटत आहे. पूर्वी शत्रूराष्ट्रे युद्ध करून दुसर्‍या देशाची हानी करायचे. वर्ष १९४७, १९६५, १९७१ आणि १९९९ मध्ये भारताचे पाकिस्तानशी युद्धे झाली, तर १९६२ मध्ये चीनशी युद्ध झाले. या युद्धांमध्ये भारताचा पराभव करता न आल्याने पाकिस्तानने भारताला त्रास देण्यासाठी आतंकवाद हा प्रकार शोधला, तर चीननेही भारताला त्रास देण्यासाठी माओवाद किंवा नक्षलवाद हा प्रकार शोधला. आता युद्धाचे स्वरून अजून पालटत आहे. ते ‘हायब्रिड वॉर’ हे वेगळ्या प्रकारचे युद्ध करत आहेत. यात अपप्रचार युद्ध, दुष्प्रचार युद्ध, आर्थिक युद्ध, व्यापार युद्ध, मीडिया आणि राजकीय पक्ष यांच्यात घुसखोरी करणे इत्यादी प्रकारांचा समावेश आहे.

५ इ. ‘आंदोलकांचा आतंकवाद’ हा नवीन प्रकार पुढे येणे : सध्या ‘आंदोलकांचा आतंकवाद’ हा युद्धाचा नवीन प्रकार अधिक लोकप्रिय होत आहे. आंदोलन करण्याचा अधिकार हा सगळ्यांनाच असतो. घटनेने तो प्रत्येक नागरिकाला दिलेला आहे; परंतु जेव्हा ते आंदोलन सार्वजनिक किंवा खाजगी मालमत्तेला हानी पोचवते, तेव्हा ते अवैध असते. सर्वोच्च न्यायालयाने याविषयी स्पष्ट निवाडा दिला आहे की, अशा प्रकारे देशाची हानी केल्यास ती आंदोलकांकडून वसूल करायला पाहिजे. राजकीय पक्ष मतपेटीच्या राजकारणामुळे असे कोणतेही कठीण निर्णय घेण्यासाठी घाबरतात. याचा अपलाभ घेऊन काही अल्पसंख्यांक शांत बसलेल्या बहुसंख्य समाजाची हानी करतात.

५ ई. शत्रूराष्ट्रांच्या नवीन युद्धतंत्राला भारताने ‘जशास तसे’ उत्तर देणे आवश्यक ! : या प्रकारांमुळे खलिस्तान निर्माण होणार नाही किंवा देशाचे तुकडेही होणार नाहीत; मात्र यातून देशाची अर्थव्यवस्था बंद पाडण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यामुळे चीन भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या अधिक वेगाने पुढे जात आहे. ही भारताची प्रचंड मोठी हानी आहे. शत्रूंशी केवळ शस्त्रांनी लढणे, हा प्रकार पुष्कळ मागे पडला आहे. अशा प्रकारे चीन आणि पाकिस्तान या आंदोलनाचा वापर भारताच्या विरोधात नक्कीच करत आहेत.

– (निवृत्त) ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, पुणे