युरोपीयन युनियनच्या सदस्य राष्ट्रांसह २२ राजनैतिक प्रमुखांनी १ मार्च या दिवशी संयुक्त पत्राद्वारे रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणाचा निषेध करणार्‍या संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारणसभेतील ठरावाला पाठिंबा देण्याचे पाकिस्तानला आवाहन केले होते.
रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील तणाव वाढणे, हा अत्यंत चिंतेचा विषय आहे. हा तणाव न्यून करण्याला त्वरित प्राधान्य दिले पाहिजे, अशी भूमिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने तातडीने बोलावलेल्या बैठकीत भारताने मांडली.
संयुक्त राष्ट्रांकडून भ्रष्टाचाराचा आरोप असणार्‍या एका हिंदुद्वेषी आणि राष्ट्रघातकी महिला पत्रकाराला अशा प्रकारे पाठीशी घालण्याचा होणारा प्रयत्न त्याच्या प्रतिष्ठेला लज्जास्पद आहे !
हिजाब प्रकरणी इस्लामी देशांच्या संघटनेची मागणी
भारतातील अंतर्गत प्रश्‍नात अशा संघटनांनी नाक खुपसू नये, असे भारताने ठणकावले पाहिजे !
भारताने जगभरातील आतंकवादी संघटनांविषयी बोलण्याऐवजी भारतात होत असलेल्या जिहादी आतंकवादी कारवाया कशा नष्ट करण्यात येतील, याविषयी बोलले पाहिजे, तरच त्याचा देशाला काही तरी लाभ होऊ शकतो !
पाकमधील राजकीय पक्ष ‘मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट’चे अध्यक्ष अल्ताफ हुसेन यांची संयुक्त राष्ट्रे, भारत आणि ब्रिटन यांच्याकडे मागणी
केवळ असे सुनावून पाक काश्मीरवरील नियंत्रण सोडणार नाही, तर त्याच्याशी युद्ध करूनच त्याने गिळंकृत केलेले भूभाग परत मिळवावे लागणार आहेत, हीच वस्तूस्थिती आहे !
अनेकदा जागतिक व्यासपिठावर भारतविरोधी अहवाल सादर केले जातात, तेव्हा भारताने आजपर्यंत कधी अशी कठोर भूमिका घेतली आहे का ?
तालिबानी सरकारच्या शिष्टमंडळाने प्रथमच अमेरिकेच्या सरकारशी प्रत्यक्ष चर्चा केल्यानंतर त्यावर गुटेरस यांनी संयुक्त राष्ट्रांची भूमिका मांडली आहे.
