भारताकडून कायद्याचे पालन केले जात आहे ! – भारताकडून प्रत्युत्तर
संयुक्त राष्ट्रांकडून भ्रष्टाचाराचा आरोप असणार्या एका हिंदुद्वेषी आणि राष्ट्रघातकी महिला पत्रकाराला अशा प्रकारे पाठीशी घालण्याचा होणारा प्रयत्न त्याच्या प्रतिष्ठेला लज्जास्पद आहे ! अशा घटनांतून धर्मांधांचे हात कुठपर्यंत पोचलेले आहेत आणि आंतरराष्ट्रीय समुदाय त्यांना कशा प्रकारे साहाय्य करतात, हेही लक्षात येते ! – संपादक
नवी देहली – जिनेव्हा येथील संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिकृत ट्विटर खात्यावरून हिंदुद्वेषी आणि राष्ट्रघातकी भारतीय पत्रकार राणा अय्यूब यांना पाठीशी घालणारे ट्वीट करण्यात आले होते. यात म्हटले होते, ‘भारतीय अधिकार्यांनी राणा अय्यूब यांच्यावर होणार्या आक्रमणांची त्वरित चौकशी केली पाहिजे आणि अय्यूब यांचा करण्यात येणारा न्यायालयीन छळ थांबवला पाहिजे.’ पत्रकार राणा अय्यूब यांच्या विरोधात अंमलबजावणी संचालनालयाकडून एका फसवणुकीच्या प्रकरणी चौकशी करण्यात येत आहे.
🇺🇳@UN_HRC-appointed independent experts @Irenekhan and @MaryLawlorhrds issued a statement on Monday calling on #India🇮🇳 to end relentless misogynistic and sectarian attacks against investigative journalist @RanaAyyub.
Via @UN_News_Centre https://t.co/hikrC1Kwo1
— UN Human Rights Council (@UN_HRC) February 21, 2022
याच अनुषंगाने त्यांची बँकेतील खाती गोठवण्यात आली आहेत. या खात्यांमध्ये १ कोटी ७५ लाख रुपये होते. या सूत्रावरून संयुक्त राष्ट्रांकडून हे ट्वीट करण्यात आले होते.
त्यावर भारतानेही प्रत्युत्तर दिले आहे. भारताने ट्वीट करून म्हटले आहे,
Allegations of so-called judicial harassment are baseless & unwarranted. India upholds the rule of law, but is equally clear that no one is above the law.
We expect SRs to be objective & accurately informed. Advancing a misleading narrative only tarnishes @UNGeneva’s reputation https://t.co/3OyHq4HncD— India at UN, Geneva (@IndiaUNGeneva) February 21, 2022
‘देशात कायद्यांचे पालन केले जाते आणि कायद्याच्या वर कुणीही नाही. ‘राणा अय्यूब यांचा छळ करण्यात येत आहे’, असे म्हणणे ही एक भ्रामक गोष्ट आहे. हा आरोप निराधार आणि अयोग्य आहे. अशा गोष्टींना पुढे नेण्याचा हा प्रयत्न संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रतिष्ठेला कलंकित करतो. आम्हाला आशा आहे की, संयुक्त राष्ट्रांच्या वरिष्ठ अधिकार्यांना वस्तूनिष्ठ आणि योग्य माहिती दिली जाईल.