नाशिक येथे अनधिकृत वृक्षतोड केल्याप्रकरणी न्यायालय प्रशासनाला १ लाख रुपये दंडाची नोटीस !

नाशिक जिल्हा न्यायालयाच्या आवारात असलेल्या चिंचेच्या वृक्षाची विनाअनुमती छाटणी करण्यात आली. त्यासाठी महापालिकेच्या उद्यान आणि वृक्ष प्राधिकरण विभागाने न्यायालय प्रशासनाला १ लाख रुपयापर्यंतची दंडाची नोटीस बजावली आहे.

Dabholkar Murder Case: हत्येच्या दिवशी रक्षाबंधन असल्याने दोघेही आरोपी त्यांच्या बहिणींसमवेतच असल्याची बहिणींची न्यायालयात साक्ष !

दाभोलकर हत्या प्रकरणात सीबीआयने आतापर्यंत २० साक्षीदार सादर केले होते. त्यांची साक्ष आणि उलटतपासणी पूर्ण झाली आहे.

‘तिहेरी तलाक’समोर पराभूत असणारी भारतीय व्यवस्था आणि परिवर्तनाची आवश्यकता !

मुसलमानाने ३ वेळा तोंडी ‘तलाक’ शब्द उच्चारला किंवा अन्य मार्गाने ‘मी तलाक देत आहे’, असे सांगितले, तर त्यांच्यातील पती-पत्नीचे वैवाहिक नाते संपुष्टात येते.

श्रमजीवी एक्सप्रेस बॉम्बस्फोट प्रकरणातील २ आतंकवाद्यांना फाशीची शिक्षा !

‘जिहादी आतंकवाद्यांना १९ वर्षांनी मिळालेली शिक्षा ही या प्रकरणात ठार झालेल्या कुटुंबियांवर झालेला अन्यायच नव्हे का ?’, असे नागरिकांना वाटल्यास चूक ते काय ?

Brutal Murder Hindu Saint : स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती यांच्या हत्येची चौकशी सीबीआयला का देऊ नये ?

वर्ष २००८ मध्ये झालेल्या हत्येची चौकशी १५ वर्षांनंतरही पूर्ण न होणे, हे ओडिशातील बीजू जनता दल सरकारला लज्जास्पद !

‘ॲट्रॉसिटी’च्या प्रकरणात सर्वाेच्च न्यायालयाचा समाजहितार्थ निवाडा !

‘काही वर्षांपूर्वी ‘अर्नेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य सरकार’ या खटल्याचा निवाडा करतांना ‘कुठल्याही व्यक्तीला चौकशीला बोलावण्यापूर्वी किंवा अनधिकृतपणे डांबून…

सुनील केदार यांचा उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज !

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने २२ डिसेंबर या दिवशी त्यांचा जामीन अर्ज नाकारून त्यांच्या ५ वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता.

SANATAN PRABHAT EXCLUSIVE : श्री विठ्ठलाच्या अलंकारांत छत्रपती शिवाजी महाराज, अहिल्याबाई होळकर आणि बाजीराव पेशवे यांनी अर्पण केलेल्या दागिन्यांचा समावेश होता !

आता सरकारने हे सर्व दागिने तसेच आहेत ना, याची निश्‍चिती करून भाविकांना त्याची माहिती द्यायला हवी !

काँग्रेसचे नेते सुनील केदार यांना जामीन आणि शिक्षा यांची स्थगिती सत्र न्यायालयाने नाकारली !

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळ्यात ५ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा झालेले काँग्रेसचे सावनेर येथील आमदार आणि माजी मंत्री सुनील केदार यांचे विधानसभा सदस्यत्व रहित करण्यात आले.

जिवंत असतांनाच ‘उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र (सक्सेशन सर्टिफिकेट)’ का मिळू नये ?

भारतीय कायद्यानुसार व्यक्ती जिवंत असतांना आणि तिच्या मृत्यूनंतर अनेक कायदेशीर कागदपत्रे सिद्ध केली जातात. यामध्ये तिच्या कुटुंबियांचा उल्लेख असतो.