‘ॲट्रॉसिटी’च्या प्रकरणात सर्वाेच्च न्यायालयाचा समाजहितार्थ निवाडा !

१. ‘ॲट्रॉसिटी’ प्रकरणात अटक करण्यापूर्वी संबंधिताला नोटीस न देण्याविषयी सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका

‘काही वर्षांपूर्वी ‘अर्नेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य सरकार’ या खटल्याचा निवाडा करतांना ‘कुठल्याही व्यक्तीला चौकशीला बोलावण्यापूर्वी किंवा अनधिकृतपणे डांबून ठेवण्यापूर्वी त्या व्यक्तीला फौजदारी प्रक्रिया संहितेमधील ‘४१ अ’नुसार नोटीस द्यावी’, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीस आणि गृह विभाग यांना दिला होता. हा निवाडा जनतेच्या हिताचा होता. त्यामुळे या निकालपत्रानंतर फौजदारी प्रक्रिया संहितेत घटनादुरुस्ती करण्यात आली. असे असतांना घटनेच्या ३२ कलमाखाली थेट सर्वोच्च न्यायालयात नुकतीच एक याचिका प्रविष्ट झाली. त्यात अनिल कुमार उपाख्य अनिलबाबा या व्यक्तीने अशी विनंती केली, ‘अनुसूचित जाती, जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा १९८९’मधील कलमानुसार गुन्हा नोंदवला, तरी ‘अर्नेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य सरकार’ या खटल्याच्या निकालपत्राचे निकष लावू नयेत आणि प्रतिवादी किंवा आरोपी यांविरुद्ध नोटीस वगैरे देऊ नये, असा सरसकट आदेश द्यावा.’ वास्तविक अशी मागणी करणे, हाच वेडेपणा आहे; कारण अशा प्रकारच्या ‘ब्लँकेट ऑर्डर्स’ कुठल्याही प्रकरणात न्यायव्यवस्था देत नाही. याचिकाकर्ता म्हणतो की, ‘उत्तरप्रदेशच्या प्रयागराज खंडपिठाच्या ‘राजेश मिश्रा विरुद्ध उत्तरप्रदेश सरकार’ या खटल्याच्या निकालपत्रात ‘अर्नेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य सरकार’ निकषाचा उल्लेख केलेला आहे, तोही लागू करू नये.

२. सर्वोच्च न्यायालयाकडून याचिका असंमत

माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय पिठाने ही याचिका फेटाळून लावली. याचिकाकर्त्याची मागणी धुडकावून लावतांना सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, ‘हा अप्रत्यक्षपणे ‘अर्नेश कुमार’ निकालपत्राचा ‘रिव्ह्यू’ (पुनर्विचार) करणे आहे. कलम ३२ खाली अशा प्रकारचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालय वापरणार नाही; मात्र वैयक्तिक प्रकरणात ‘अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तीविषयी अवैधपणे ‘अर्नेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य सरकार’चे निकालपत्र वापरले असेल, तर तेथे काय निकष लावावेत, हे त्या त्या प्रकरणात न्यायव्यवस्थेने ठरवावे. या निकालपत्राचा येथे अनुकूल अथवा प्रतिकूल असा परिणाम घेतला जाणार नाही.’

३. खोट्या प्रकरणांमध्ये अधिवक्त्यांनी हिंदुत्वनिष्ठांना कायदेविषयक साहाय्य करणे आवश्यक !

ब्रिटीश राज्यव्यवस्था आणि आजपर्यंतचे शासनकर्ते यांनी जातीच्या निकषावर समाजात फूट पाडली, तसेच ही फूट उत्तरोत्तर वाढण्यासाठी सतत प्रयत्न केले. याविषयी समाजात जागृती आवश्यक आहे. समाजहितासाठी आणि कुणाही व्यक्तीवर अन्याय होऊ नये, यांसाठी अधिवक्ता बांधवांनी मुख्य निकालपत्रे संग्रही ठेवून हिंदुत्वनिष्ठांना साहाय्य करावे. तसेच त्यांच्यावर खोटे गुन्हे नोंदवण्यात आल्यास त्यांना योग्य ते कायदेशीर मार्गदर्शन करावे.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (२९.१२.२०२३)