‘तिहेरी तलाक’समोर पराभूत असणारी भारतीय व्यवस्था आणि परिवर्तनाची आवश्यकता !

१. मुसलमान महिलांचे दमन करणारी तिहेरी तलाक (घटस्फोट) पद्धत

मुसलमानाने ३ वेळा तोंडी ‘तलाक’ शब्द उच्चारला किंवा अन्य मार्गाने ‘मी तलाक देत आहे’, असे सांगितले, तर त्यांच्यातील पती-पत्नीचे वैवाहिक नाते संपुष्टात येते. (घटस्फोट होतो.) याला त्यांच्या पंथामध्ये ‘तलाक-ए-बिद्दत’ असेही म्हणतात. याचा मुसलमान महिलांवर मोठ्या प्रमाणावर परिणाम झाला आहे. त्यातील बहुतांश महिला या गरीब आर्थिक स्थितीतील होत्या. या अघोरी प्रथेच्या विरोधात गेल्या ७० वर्षांमध्ये उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात खटलेही गेले होते. न्यायव्यवस्थेनेही तिहेरी तलाक पद्धत न स्वीकारता तिला विरोध केला.

उत्तरप्रदेशातील शायरा बानू या तलाकमुळे पीडित महिलेची याचिका सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेली होती. २२.८.२०१७ या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने तिहेरी तलाक पद्धत अवैध असल्याचे ठरवले आहे. ते म्हणाले, ‘‘हा एक सोशल एव्हिल (सामाजिकदृष्ट्या वाईट) आहे. अशा प्रकारे तोंडी तिहेरी तलाक देऊन मुसलमान महिलांना संकटात पाडणे आम्ही अवैध ठरवतो.’’ वर्ष २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी भारताचे पंतप्रधान झाले. त्यांनी ही पद्धत रहित करण्याचे आश्वासन दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रानंतर केंद्र सरकारने तत्परतेने ‘मुसलमान महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम २०१९’ पारित केला.

२. भारतीय कायद्यांना भीक न घालणारे धर्मांध !

‘मुसलमान महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम २०१९’ या कायद्यातील कलम ३ प्रमाणे तिहेरी तलाक देणे अवैध ठरवले आहे. ‘कलम ४ नुसार तसे करणार्‍याला३ वर्षांपर्यंतची शिक्षा ठोठावली जाईल’, असे कायदा म्हणतो. राजा राममोहन रॉय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी समाजातील अपप्रवृत्ती नष्ट होण्यासाठी जे प्रयत्न केले, ते धर्मांधांच्या हेकेखोरपणामुळे मुसलमान महिलांपर्यंत पोचले नाहीत. धर्मांधांनी ‘मुस्लिम वैयक्तिक कायद्या’च्या नावाखाली विरोध केला. त्याप्रमाणे त्यांनी या निकालपत्रालाही विरोध केला. दुर्दैवाने गेली ७० वर्षे शासनकर्त्यांनी त्यांचे लांगूलचालन केले. हिंदूंनी सतीच्या प्रथा बंद करण्याविषयीचा निर्णय स्वीकारला. त्याला प्रतिबंधित करणारा कायदाही त्यांनी स्वीकारला. द्विभार्या विवाह प्रतिबंध करणारा कायदाही त्यांनी स्वीकारला. याउलट धर्मांधांना समाजसुधारणा वगैरे नको आहे.

धर्मांध भारतीय न्यायव्यवस्था आणि ‘मुस्लिम वैयक्तिक कायदा’ यांचा स्वार्थानुसार वापर करतात. त्यांचा हा दुर्गुण न्यायव्यवस्थेच्या लक्षात आला आहे; परंतु पोलीस आणि प्रशासन धर्मांधांना घाबरत असल्याने न्यायव्यवस्था विशेष काही करू शकत नाही. धर्मांधांना द्वेषमूलक विचारांवर प्रतिबंध करणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे वर्ष २०१८ चे निकालपत्र आणि ‘मॉब लिंचिंग’विषयीचे निकालपत्र आवडले; कारण त्यात धर्मांधांची बाजू उचलली गेली होती.

३. ५ वर्षांत १२ लाखांहून अधिक मुसलमान महिलांचा तिहेरी तलाक !

‘मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम कायदा २०१९’ कार्यवाहीत आल्यानंतरही त्याचे पालन होत नाही. या प्रकरणात एक धक्कादायक बातमी प्रसारमाध्यमांनी प्रसिद्ध केली. त्यात गेल्या ५ वर्षांत १२ लाखांहून अधिक मुसलमान महिलांना तिहेरी तलाक देण्यात आल्याचे समोर आले आहे. यातील बहुतांश महिला गरीब आहेत.

माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार वर्ष २०२३ मध्ये १ लाख ५७ सहस्र ७२५ मुसलमान महिलांना तिहेरी तलाक देण्यात आला. कायदा कार्यवाहीत आल्यानंतर वर्ष २०१९ मध्ये २ लाख ६९ सहस्र, वर्ष २०२० मध्ये ९५ सहस्र, वर्ष २०२१ मध्ये ५ लाख ४१ सहस्र आणि वर्ष २०२२ मध्ये १ लाख ४५ सहस्र महिलांना तिहेरी तोंडी तलाक देण्यात आला. या महिलांना विविध सरकारी प्राधिकरणांद्वारे कायदेशीर साहाय्य देण्यात आले आहे.

यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी.एस्. चौहान यांनी सांगितले, ‘‘या कायद्याविषयी मुसलमानांच्या वरिष्ठ नेत्यांनी समाजामध्ये जागृती करणे आवश्यक आहे, तसेच पीडित महिलेचे मत ऐकल्याविना पतीच्या अंतरिम जामिनाची सुनावणी करू नये.’’ उत्तरप्रदेशातील निवृत्त पोलीस महासंचालक विक्रम सिंह म्हणाले की, मुसलमान महिलांनी ‘कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्या’खाली धर्मांधांच्या विरुद्ध गुन्हे नोंदवावेत, तसेच समाजात कार्यरत असणार्‍या विविध लोकांनी त्यांची मते नोंदवली पाहिजेत; परंतु सदा सर्वदा हिंदु महिलांवरील कथित अत्याचारांच्या हिताचे संरक्षण करण्याच्या नावाखाली येथे ते जाणीवपूर्वक गप्प बसलेले आहेत. एवढेच नाही, तर कायद्याचे उल्लंघन होत असतांना सरकारही शांत बसते. ही स्थिती पालटली पाहिजे.

४. देशात सर्वांना समान न्याय मिळण्यासाठी हिंदु राष्ट्राची स्थापना होणे आवश्यक !

नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्र सरकारने गेल्या १० वर्षांत अनेक सुधारणावादी कायदे केले. त्यानुसार त्यांनी धर्मांधांवर वचक मिळवावा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्राचे अनुपालन करणे, हे पोलीस आणि प्रशासन यांचे कर्तव्य आहे. तसेच ‘देशात कायद्यासमोर सर्व समान आहेत’, असे येथील हिंदूंनाही वाटले पाहिजे. हे होणार नसेल, तर मग अशाच अनेक कारणांसाठी ‘हिंदु राष्ट्रा’ची स्थापना होणे आवश्यक आहे.’ (२६.१२.२०२३)

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय