जिवंत असतांनाच ‘उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र (सक्सेशन सर्टिफिकेट)’ का मिळू नये ?

‘भारतीय कायद्यानुसार व्यक्ती जिवंत असतांना आणि तिच्या मृत्यूनंतर अनेक कायदेशीर कागदपत्रे सिद्ध केली जातात. यामध्ये तिच्या कुटुंबियांचा उल्लेख असतो. कुटंबीय म्हणजे आपण ‘वारसदार’ असे म्हणूया. जसे एखादी व्यक्ती मरण पावल्यावर तिची सर्व संपत्ती, त्या व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसांच्या नावावर केली जाते, म्हणजे ‘कायदेशीरदृष्ट्या हेच माझे वारस आहेत आणि माझ्यानंतर माझे जे काही असेल, त्यावर मालक म्हणून यांचाच कायदेशीर हक्क असेल’, अशा स्वरूपाची काही कागदपत्रे किंवा करार असतात. गोव्यामध्ये इच्छापत्र (विल) हे नोंदणीकृतच (रजिस्टर्ड) असावे लागते, हे तर सर्वश्रुतच आहे. या नोंदणीकृत इच्छापत्रामध्ये ज्यांची नावे घातलेली असतात, त्यांना विनासायास संपत्ती मिळते. तसेच विनासायास ही प्रक्रिया सुलभ होते.

१. ‘डीड ऑफ सक्सेशन’ न केल्यास येणार्‍या अडचणी आणि त्यावरील उपाययोजना

जर नोंदणीकृत इच्छापत्र नसेल, तर ज्या कागदपत्रावर मृत्यूपत्र केलेले आहे आणि जर ते केवळ ‘नोटरी अधिवक्त्याकडून ते ‘नोटराइज्ड’ करून घेतले असेल, तर ते गोव्यात स्वीकृत (ॲक्सेप्ट) केले जात नाही. या संदर्भात ‘उच्च न्यायालयातून ‘प्रोबेट’ आणा’, असे सांगितले जाते. ‘प्रोबेट’, म्हणजे अस्सल आणि खरेखुरे पत्रक. याला व्यय मात्र अधिक होतो. जर ही कटकट टाळायची असेल, तर ‘नोंदणीकृत इच्छापत्र’ केलेले केव्हाही बरे’, असे वाटून जनता इच्छापत्र करते. ते केव्हाही उत्तम आणि गोव्यात रहाणार्‍यासाठी चांगले असते. दुर्दैवाने जर एखाद्याने मृत्यूपत्र केले नाही आणि त्याचे निधन झाले, तर त्याच्या वारसदारांची नोंद करण्यासाठी ‘डीड ऑफ सक्सेशन’सारखी (उत्तराधिकारी प्रमाणपत्रासारखी) जटील प्रक्रिया करावी लागते. नोंदणी कार्यालयामध्ये ‘डीड ऑफ सक्सेशन’ करतात. ज्यामध्ये तुम्हाला ओळखणार्‍या ३ त्रयस्थ व्यक्ती जे तुमच्या घराच्या जवळच रहातात, तसेच तुमचा नवरा-बायको, मुलगा-सून, मुलगी-जावई या सर्वांचे जन्मदाखले (बर्थ सर्टिफिकेट्स), आधारकार्ड आणि विवाह प्रमाणपत्र (मॅरेज सर्टिफिकेट) लागतात. यातील एकाची जरी कागदपत्रे नसतील, तर नोंदणी कार्यालयामध्ये हे काम होत नाही.

पुष्कळदा नावात वा त्याच्या इंग्रजी अक्षरांमध्ये पालट असतात. एकाची अनेक नावे, आडनावे असतात. त्यामुळे ‘शंका’ नावाच्या प्रकाराला एवढा ऊत येतो की, विचारूच नका. आता त्यांची ‘शंका’ ही कायदेशीरदृष्ट्या योग्य सुद्धा असू शकते. सर्वजण कार्यपद्धतीने बांधले गेलेले असतात. व्यक्तीचे निधन झाल्यानंतर वारसा नोंदीसाठी कागदपत्रे अडकून पडलेली असतात. परत यासाठी साक्षीदारही लागतात. त्यामुळे ‘सक्सेशन डीड’साठी एक फोैजच कामाला लागते. गोव्यात वेळ, श्रम, पैसा पुष्कळ व्यय करावा लागतो. जेव्हा केव्हा ते हातात पडेल, त्यानंतर गोव्यामध्ये ‘कम्युनियम ऑफ ॲसेट’ (मालमत्तेतील सहभाग) या तत्त्वानुसार मालमत्तेची विभागणी होते.

नोंदणी कार्यालयात काही कारणांनी नोंदी झाल्या नाहीत, तर पुढे न्यायालयातून मालमत्तेची वस्तू सूची घ्यावी लागते. अर्थात् ही सर्व प्रक्रिया किचकट आणि जटील आहे. मग कधी कधी आम्हा अधिवक्त्यांना हा प्रश्न पडतो की, जिवंत असतांना जसे एखादी व्यक्ती पारपत्र (पासपोर्ट), वाहन परवाना (लायसन), आधारकार्ड, शिधापत्रक, पॅनकार्ड काढते, त्याच धर्तीवर ती व्यक्ती जिवंत असतांनाच जर कुटुंबप्रमुखाने नोंदणी कार्यालयामध्ये वारसा नोंदी केल्या, हरकती नोंदवल्या, गॅझेटमध्ये (राजपत्रित आदेशामध्ये) वारस प्रसिद्ध केले, म्हणजेच जे जे कायदेशीर सोपस्कार करावे लागतात, ते जर आधीच केले आणि ‘विथ ड्यु प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन’ (नोंदणीच्या योग्य प्रक्रियेसह) हे साक्षीदारांच्या समक्ष अन् निबंधकाच्या (‘रजिस्ट्रार’च्या) अधिपत्याखाली केला, तर त्याचा पुष्कळ लाभ होईल.

२. ‘मृत्यूपत्र’ न केल्यास येणार्‍या अडचणी

गोव्यामध्ये बरेचसे लोक सधन असतात. त्यांना निवृत्तीवेतनही चांगले मिळते. अनेक ज्येष्ठ व्यक्तींनी अनेकविध ठिकाणी मुदत ठेव, म्युच्युअल फंड, टपाल खाते अथवा अधिकोषात गुंतवणूक केलेली असते. कधी कधी संलग्न (जॉईंट) खातेही असते. अनेकांनी पुष्कळदा बँकेत पैसे गुंतवलेले असतात; परंतु जोडीदाराचा अथवा संबंधिताचा मृत्यू झाल्यास आणि त्यांनी ‘मृत्यूपत्र’ केलेले नसल्यास ही सर्व रक्कम अडकून पडते. हक्काचे पैसे असूनही त्याचा लाभ घेता येत नाही. येथून अनेक कटकटींना प्रारंभ होतो. नामनिर्देशितचे (नॉमिनी) नाव पालटता येत नाही. त्या वेळी वेगवेगळ्या बँका / पतसंस्था वेगवेगळी कागदपत्रे मागतात. ‘वारस प्रमाणपत्र (हेअरशिप सर्टिफिकेट)’ आणा, तर कधी ‘सक्सेशन डीड’ आणा, नाही तर ‘इन्व्हेंटरीची डीक्री’ आणा, अशा अनेक गोष्टी सांगितल्या जातात.

३. जिवंतपणीच ‘सक्सेशन सर्टिफिकेट’ नोंदणीची प्रक्रिया चालू करायला हवी !

सरकारचे येथे उत्तरदायित्व येते की, वारसाहक्क नोंदीसाठी एक ‘शासकीय आदेश’ काढून सर्व बँका, पतसंस्था यांना एक नियमावली घालून द्यायला पाहिजे. एक नियम, एक सुसूत्रता हवी. प्रत्येक जण वेगवेगळी सूत्रे सांगून कागदपत्रे मागवतो, अशी अत्यंत बिकट परिस्थिती गोव्यामध्ये आहे. जर जिवंतपणीच काही नोंदणीकृत कागदपत्रे सिद्ध केली गेली आणि त्यात वारसांची नोंद व्यवस्थित असेल अन् त्या कागदपत्रांचा उपयोग कायदेशीरदृष्ट्या स्वीकारण्याजोगा (व्हॅलीड) ठरवला गेला, तर जनसामान्यांना याचा पुष्कळ लाभ होईल. एक वेळ ‘शासन आपल्या दारी’ आले नाही, तरी चालेल; पण ‘सक्सेशन सर्टिफिकेट’ जिवंतपणीच करण्याचे जर गोव्यात चालू केले, तर जनता सरकारला भरभरून आशीर्वाद देईलच आणि जनतेची पुष्कळ सोयही होईल. एक वेळ भूमी, घर, मालमत्ताही वारसांच्या नावावर करायला थोडा वेळ लागला, तर तो चालू शकतो; परंतु बँका, पतसंस्था यांमध्ये अडकलेली आणि काढता न येणारी रक्कम मिळण्यासाठी पुष्कळ कसरत करणे, हे सुटसुटीत व्हावयास हवे.

सरकारने या विषयावर गंभीरपणे निर्णय घ्यावा. ज्यांचे पैसे अडकलेले आहेत, असे अनेक निष्पाप लोक यासाठी हतबल झालेले आम्ही प्रतिदिनच पहात असतो. ‘सक्सेशन सर्टिफिकेट’साठी एक कार्यप्रणाली सिद्ध करावी. प्रतिज्ञापत्र घ्यावे. सर्वांची नावे आणि संबंधित वारसदारांची कागदपत्रे जमा करून घ्यावीत, नावामध्ये काही पालट असल्यास तेही दुरुस्त करून घ्यावे. राजपत्रित आदेशामध्ये अहवाल प्रसिद्ध करावा. हरकत पत्रे (ऑब्जेक्शनस्) घ्यावीत आणि नंतर ‘सक्सेशन सर्टिफिकेट’ बहाल करावे. हे प्रमाणपत्र महत्त्वाचे असून ते प्रत्येक कुटुंबासाठी वरदान ठरेल.’

– अधिवक्ता शैलेश कुलकर्णी, कुर्टी, फोंडा, गोवा.