ध्वनीप्रदूषणासंबंधी देखरेख यंत्रणा बसवण्याचा उच्च न्यायालयाचा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला आदेश

पणजी, १४ जुलै (वार्ता.) – हणजूण येथील व्यवसायासाठी अनुज्ञप्ती (परवाना) दिलेल्या आस्थापनांनी ध्वनीप्रदूषण मोजमाप करणारी ‘रिअल टाईम्’ देखरेख यंत्रणा बसवली आहे कि नाही, यासंबंधीचा अहवाल गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सादर करावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाचे न्यायमूर्ती वाल्मीकि मिनेझिस आणि न्यायाधीश एम्.एस्. कर्णिक यांनी दिला आहे.

राज्यात अनेक भागांत बंदी असूनही मोठ्या प्रमाणात ध्वनीप्रदूषणासंबंधी तक्रारी येत आहेत. विशेष करून उत्तर गोवा जिल्ह्यातील किनारी भागात ध्वनीप्रदूषण अजूनही चालू आहे. यासंबंधीची याचिका डेस्मंड आल्वारीस यांनी उच्च न्यायालयात प्रविष्ट केली आहे. अशा ध्वनीप्रदूषण करणार्‍या आस्थापनांना दिलेल्या अनुज्ञप्ती रहित करण्याचा आदेश खंडपिठाने सरकारला दिला होता. खंडपिठाने सुनावणीच्या वेळी हणजूण येथील किती आस्थापनांना व्यवसायासाठी परवाना दिला आहे? याचा अहवाल सिद्ध करण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच खंडपिठाने हणजूण येथे संगीत वाजवणार्‍या सर्व आस्थापनांना ध्वनीप्रदूषण मोजमापाची ‘रिअल टाईम’ देखरेख करणारी यंत्रणा आणि त्यातील माहिती लोकांना दिसेल, असा डिजिटल फलक उभा करण्याचा आदेश दिला होता. गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रत्यक्षात ही यंत्रणा अस्तित्वात आहे कि नाही ? याची तपासणी करून त्यांसबंधीचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. ध्वनीप्रदूषण मोजमाप करणारी ‘रिअल टाईम्’ यंत्रणा बसवल्यानंतर कायद्याच्या कचाट्यातून सहजपणे कुणीही सुटू शकणार नसल्याचा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला आहे. एखाद्या आस्थापनाने ध्वनीप्रदूषण केल्यास तेथील संगीत यंत्रणा कह्यात घेण्याचा अधिकार पोलिसांना असल्याचे मत महाधिवक्ता देवीदास पांगम यांनी सुनावणीच्या वेळी मांडले. यासंबंधी पुढील सुनावणी २२ जुलै या दिवशी होणार आहे.