हिंदूंचे सामूहिक धर्मांतर चिंताजनक !

‘उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रोहित रंजन अग्रवाल यांनी धर्मांतर प्रकरणातील आरोपीचा जामीन अर्ज असंमत केला आणि हिंदूंचे समुहाने होत असलेल्या ख्रिस्ती धर्मांतराविषयी चिंता व्यक्त केली. एवढेच नाही, तर त्यांनी असे धर्मांतर थांबवण्याचा आदेशही दिला.

१. धर्मांतर केल्याप्रकरणी ख्रिस्त्याच्या विरोधात फौजदारी तक्रार

रामकली प्रजापती या महिलेने कैलास नावाच्या व्यक्तीविरुद्ध ‘उत्तरप्रदेश बेकायदेशीर धर्मांतर प्रतिबंध कायदा २०२१’ आणि भारतीय दंड विधानातील काही कलमे यांच्या अंतर्गत मौदाहा पोलीस ठाण्यात (जिल्हा हमीरपूर, उत्तरप्रदेश) फौजदारी गुन्हा नोंदवला. या तक्रारीत म्हटले, ‘कैलास याने तिच्या मतीमंद भावाला वैद्यकीय उपचार करण्याच्या नावाखाली देहलीला नेले. तेथे एक सामाजिक मेळावा होता. तो मेळावा सोमू पास्टर (पाद्री) घेत होता. तेथे हिंदूंचे धर्मांतर करण्यात आले. त्याच्याप्रमाणे गावातील अनेक लोकांनाही देहलीला नेण्यात आले होते. त्यांचेही धर्मांतर करण्याचा त्याचा हेतू होता. आरोपी कैलासने सांगितले की, ते त्याच्या मनावर झालेल्या आघातावर वैद्यकीय उपचार करतील, तसेच एक आठवड्याने ते परत येतील; परंतु आरोपी आणि रामकाली प्रजापतीचा भाऊ दोघेही परत आले नाहीत. त्यानंतर भावाची चौकशी केली असता कैलाश समाधानकारक उत्तरे देत नाही. पैशाचे आमीष देऊन प्रजापतीच्या भावाचे धर्मांतर करण्यात आले’, असा आरोप या तक्रारीत करण्यात आला. याविषयीचे वृत्त २ जुलै २०२४ या दिवशी विविध दैनिकांमध्ये प्रकाशित झाले आहे.

२. आरोपीला जामीन असंमत

हमीरपूर जिल्ह्यातील मौदाहा येथील कैलासच्या विरोधात एका गावातील अनेक हिंदूंचे धर्मांतर केल्याचा आरोप होता. त्यामुळे त्याला जामीन नाकारण्यात आला. आरोपीच्या वतीने असा युक्तीवाद करण्यात आला की, सोमू पास्टरला जामीन मिळाला आणि त्याची मुक्तता झाली होती. त्यामुळे कैलासलाही जामीन मिळावा. या जामीन अर्जाला सरकारच्या वतीने विरोध करण्यात आला. कैलासच्या विरोधातील विविध व्यक्तींच्या साक्ष आणि निवेदने मा. उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयासमोर नोंदवण्यात आली. त्यानंतर उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाचे असे मत झाले की, अतिशय मोठ्या प्रमाणावर अनुसूचित जाती, अनुसचचित जमाती आणि आर्थिकदृष्ट्या गरीब लोकांचे धर्मांतर करण्यात येते. या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन आरोपीचा अर्ज असंमत करण्यात आला.

३. हिंदूंचे धर्मांतर हे राज्यघटनेच्या कलम २५ चे उल्लंघन !

या वेळी हिंदूंचे सामूहिकपणे धर्मांतर होत असल्याविषयी चिंता व्यक्त करतांना माननीय न्यायमूर्ती म्हणाले, ‘‘आज हिंदु बहुसंख्यांक असले, तरी अशाच पद्धतीने धर्मांतर होत असेल, तर ते अल्पसंख्यांक व्हायला वेळ लागणार नाही. त्यामुळे उत्तरप्रदेशातील, तसेच भारतात होत असलेले अशा प्रकारचे धर्मांतर त्वरित थांबवायला पाहिजे. अशी धर्मांतरे ही राज्यघटनेच्या कलम २५ चे उल्लंघन आहे. त्यामुळे ते थांबणे आवश्यक आहे.’’

न्यायमूर्तींचे हे विधान पहाता आतातरी धर्मांतराविषयी केंद्र सरकारने गांभीर्याने लक्ष घालून राष्ट्रीय स्तरावर कठोर धर्मांतरबंदी कायदा करण्यात यावा.

४. लव्ह जिहाद प्रकरणात हिंदु मुलीची हत्या करणार्‍या धर्मांध आरोपीने फसवून जामीन मिळवणे आणि अन्य आरोपीचा जामीन नाकारत उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाने नवीन आदेश देणे

अशाच प्रकारचे आणखी एक प्रकरण उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयात आले. यामध्ये आरोपी शोएबने जामीन मिळण्यासाठी अर्ज केला. हिंदू मुलीने अजाज अहमदशी लग्न केले आणि नंतर इस्लाम स्वीकारला नाही. यानंतर २१ सप्टेंबर २०२० या दिवशी शोएब आणि अजाज यांनी त्या मुलीची गळा चिरून हत्या केली अन् तिचे प्रेत नाल्यात फेकले. या प्रकरणी शोएब आणि अजाज या दोघांना अटक झाली; मात्र अजाज अहमदने खोटे सांगून जामीन मिळवला. शोएबच्या जामीन अर्जावर युक्तीवादाच्या वेळी त्याने असे सांगितले, ‘सहआरोपीला जामीन संमत झाला; म्हणून मला जामीन द्या.’

यावर युक्तीवाद करतांना सरकारी अधिवक्त्यांनी सांगितले, ‘एक म्हणजे अजाजने घेतलेला जामीन हा फसवून घेतला आहे आणि या कारणाने शोएबचा अर्ज फेटाळण्यात यावा. दुसरे कारण असे की, इस्लाम स्विकारला नाही; म्हणून मुलीची हत्या करण्यात आली. त्यामुळे त्याला जामीन देऊ नये.’ यावर न्यायालयाने म्हटले, ‘या प्रकरणात शोएबला जामीन देण्याचे काही कारण नाही, तसेच सरकारने अजाज अहमद, ज्याच्याशी हिंदु मुलीने लग्न केले, ज्याने हत्या करून फसवून जामीन मिळवला, त्याचा जामीन रहित होण्यासाठी अर्ज करावा. यासमवेत धर्मांध मुसलमान लव्ह जिहादमध्ये मुलींना फसवतात आणि नंतर हत्या करतात. याविषयी विशेष न्यायालयात (‘स्पेशल कोर्टा’त) प्रकरण चालवून आरोपींना मृत्यूदंड होईल, हे यादृष्टीने प्रयत्न करावेत.’

५. सखोल चौकशीची आणि हिंदु राष्ट्र स्थापनेची आवश्यकता

लव्ह जिहाद कायदा करूनही हत्या होतात. सरकारने हिंदूंच्या मताचा आदर करावा, तसेच अजाजने फसवून जामीन मिळवला  असून त्यातील सरकारी अधिवक्त्यांची चौकशी करून त्यांचा सहभाग आहे अथवा नाही, याचे अन्वेषण व्हायला हवे. जर सरकारी अधिवक्ता दोषी असतील, तर त्यांना त्या पदावरून काढून बडतर्फ करावे.

एकंदरच काय, तर कुणी प्रलोभन देऊन धर्मांतर करतात. दुसरे म्हणजे हिंदु मुलींना फसवून लव्ह जिहाद करून धर्मांतर करतात. हे दोन्ही अपप्रकार रोखण्यासाठी हिंदु राष्ट्र स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (४.७.२०२४)