सनातन प्रभात > न्यायालय

अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्याप्रकरणी ८० वर्षांचे जिवाजी साळुंखे यांना १० वर्षे सक्तमजुरी

मुली आणि महिला यांवरील लैंगिक अत्याचाराचे प्रमाण वाढणे हे समाज दिवसेंदिवस अधोगतीला जात असल्याचे लक्षण आहे. यासाठी सर्वांना धर्मशिक्षण देणे हाच उपाय आहे !

वस्तू आणि सेवाकराची बनावट देयके सादर केल्याप्रकरणी पुण्यातील व्यापार्‍यास अटक !

बनावट देयके करणार्‍यांना कठोर शिक्षा त्वरित झाल्यासच अशा घटना पुन्हा घडणार नाहीत.

माजी न्यायमूर्ती पी.बी. सावंत यांचे पुण्यात वृद्धापकाळाने निधन !

माजी न्यायमूर्ती पी.बी. सावंत यांचे १५ फेब्रुवारी या दिवशी सकाळी साडेनऊ वाजता त्यांच्या पुण्यातील रहात्या घरी वृद्धापकाळाने निधन झाले आहे. ते ९१ वर्षांचे होते. १६ फेब्रुवारी या दिवशी सकाळी बाणेरमध्ये त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार होणार आहेत.

सुशांत सिंह याच्या बहिणीवरील गुन्हा रहित

मीतू सिंह हिच्यावर प्रविष्ट झालेला गुन्हा उच्च न्यायालयाने रहित केला.

कोणत्याही गोष्टीसाठी न्यायालयात जाणे म्हणजे पश्‍चात्ताप करून घेण्यासारखे ! – माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांचा आरोप

गोगोई यांना असे का वाटते, यासाठी आता केंद्र सरकारने चिंतन समिती स्थापन करून न्यायव्यवस्थेतील त्रूटी दूर करून सर्वसामान्य जनतेला खरा न्याय मिळेल, अशी व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे !

विवादित निर्णय देणार्‍या न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांची कायमस्वरूपी नियुक्ती करण्यास महाराष्ट्र शासनाचा नकार !

विवादित निर्णय देणार्‍या न्यायमूर्तींना १ वर्षाची मुदतवाढ दिली असतांना या काळात त्यांनी दिलेल्या निर्णयांची पडताळणी व्हायला हवी, असे जनतेला वाटल्यास चूक ते काय ?

इंजेक्शन मागे २१ पैसे अधिक घेतल्याने औषध विक्रेत्यास १४ वर्षांनंतर ४० सहस्र रुपयांचा न्यायालयाकडून दंड !

‘एखादा खटला १४ वर्षे चालतो आणि त्यानंतर निकाल लागतो, याला न्याय म्हणता येईल का ?’,

‘मुरुगा’ देवतेला ‘तमिळ भाषेची देवता’ असे नाव देता येणार नाही ! – मद्रास उच्च न्यायालय

हिंदूंच्या अनेक देवता या शास्त्रे आणि कला यांच्या देवता आहेत. हिंदूंच्या धर्मशास्त्रात तसा उल्लेख आहे. त्यामुळे असा निर्णय देतांना न्यायालयाने हिंदूंचे सर्वोच्च गुरु शंकराचार्य यांचे मत विचारात घ्यावे, अशी हिंदूंची अपेक्षा आहे !

खासदार स्थानिक क्षेत्र योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक खासदाराला प्रतिवर्षी दिल्या जाणार्‍या ५ कोटी रुपयांचा योग्य विनियोग होतो का ?

लोकसभेतील ५४२ खासदार आणि राज्यसभेतील अनुमाने३०० खासदार यांच्यासाठी प्रत्येकी ५ कोटी, म्हणजे सहस्रो कोटी रुपये व्यय होतात. या निधीचे नियोजन कसे होते ? योजना चालू करण्याचा उद्देश यशस्वी होतो का ?