कोविड-१९, निवडणुका आणि कुंभमेळा !

देशात कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्याचे पाहून केंद्र सरकार आणि उत्तरप्रदेश सरकार यांनी कुंभमेळा स्थगित करण्याविषयी संत-महंत यांना विनंती केली. त्याला सर्व साधू-संत आणि महंत यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.

मागील १४ मासांत तुम्ही काय केले ?

मागील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकीतील राजकीय सभांवर चाप लावण्यात अपयशी ठरल्यावरून निवडणूक आयोगाला उत्तरदायी ठरवले होते.

पी.एफ्.आय.वर बंदी घालण्याची सिद्धता चालू आहे ! – केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती

पी.एफ्.आय. ‘या संघटनेचे अनेक पदाधिकारी बंदी घालण्यात आलेली संघटना सिमीशी संबंध ठेवून आहेत.

वास्को येथील वर्ष २०१७ मधील दुहेरी खून प्रकरणी आरोपीला जिल्हा सत्र न्यायालयाने दिलेली जन्मठेपेची शिक्षा उच्च न्यायालयाकडून रहित

चक्रावणारा न्याय !

लोक मरत रहावेत, अशीच तुमची इच्छा असल्याचे दिसते !

रेमडेसिविरवरून देहली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले !

पंचतारांकित हॉटेलमध्ये न्यायाधिशांसाठी कोविड सेंटर उभारण्याची मागणी करण्याचा आम्ही विचारही करू शकत नाही ! – देहली उच्च न्यायालयाचा खुलासा

आम्ही स्वतःसाठी, कर्मचार्यांसाठी किंवा आमच्या कुटुंबियांसाठी पंचतारांकित हॉटेलमध्ये कोविड सेंटर उभारण्याचा सल्ला दिला नव्हता, असा खुलासा देहली उच्च न्यायालयाने केला आहे.

रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरणार्‍या अफरोज खान याने मृताचे ३६ सहस्र रुपये लाटल्याचा पोलिसांना संशय !

१५ एप्रिल या दिवशी जालना येथील जिल्हा रुग्णालयात कचरू मानसिंग पिंपराळे यांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला, तेव्हा त्यांच्याजवळील ३६ सहस्र रुपये, कागदपत्रे, अंगठ्या, भ्रमणभाष चोरीला गेल्याचे नातेवाइकांच्या लक्षात आले होते. पिंपराळे यांचा मृत्यू झाला तेव्हा अफरोज तिथे कामाला होता.

लोकांनी कोविड नियमांचे पालन करावे; मगच सरकारला दोष द्यावा !

कोरोनाचा संसर्ग झपाट्याने वाढत असतांना त्याचे सरकारवर खापर फोडण्याआधी नागरिकांनी स्वत: संयम आणि शिस्त पाळली पाहिजे. मास्कचा केवळ शोभेपुरता वापर करून फिरणार्‍या व्यक्ती कोरोनाच्या सुपरस्प्रेडर ठरू शकतात.

‘आमचे कर्तव्य नाही’ असे तुम्ही म्हणू शकत नाही !- देहली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले

देहलीतील अनेक रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनचे संकट निर्माण झाल्यामुळे देहली उच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकार यांना फटकारले. केंद्र सरकारने हे आपले दायित्व नसल्याचे सांगितल्यावर न्यायालयाने ‘हे केंद्र आणि राज्य सरकार या दोघांचे दायित्व आहे.

कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेला निवडणूक आयोग उत्तरदायी असल्याने त्याच्या विरोधात हत्येचा गुन्हा नोंदवला पाहिजे !

न्यायालयाच्या जे लक्षात आले ते सर्वपक्षीय नेत्यांच्या, केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या का लक्षात आले नाही ? न्यायालयाने यास उत्तरदायी असणार्‍यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत, असेच जनतेला वाटते !