ऑक्सिजनचा पुरवठा रोखणार्‍याला आम्ही फासावर लटकवू !
ऑक्सिजनविषयी उचलण्यात आलेल्या पावलांविषयी आम्ही संतुष्ट नाही. या प्रकरणी आम्ही कुणालाही सोडणार नाही; मग तो खालचा अधिकारी असो किंवा वरिष्ठ अधिकारी.
राष्ट्र आणि धर्म यांवरील आघातांची वृत्ते या संदर्भातील रविवारचे विशेष सदर : २५.४.२०२१
राष्ट्र आणि धर्म यांवर आघात आणि त्यासंदर्भात वाचकांची योग्य विचारप्रक्रिया होण्यासाठी प्रत्येक वृत्ता सह योग्य दृष्टिकोन देत आहोत
ऑक्सिजनचा पुरवठा अल्प करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय नागपूर खंडपिठाकडून रहित !
भिलाई स्टील प्लांटमधून शहराला होणारा ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरळीत करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने केंद्र सरकारला २२ एप्रिल या दिवशी दिले आहेत. ऑक्सिजनचा पुरवठा अल्प करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय खंडपिठाने रहित केला आहे.
ट्रक मालकाच्या अपघाती मृत्यूविषयी १ कोटी १५ लाख रुपये हानीभरपाई देण्याचा सातारा न्यायालयाचा आदेश !
सातारा जिल्हा न्यायालयाने निकाल देऊन ट्रक मालक आणि विमा आस्थापना यांच्याकडून हानीभरपाई म्हणून एकूण १ कोटी १५ लाख रुपये हानीभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.
हिंदूंचे धार्मिक मेळावे प्रदूषणास कारणीभूत ठरत नाहीत का ? – कर्नाटक उच्च न्यायालय
उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळतांना म्हटले की, ही जनहित याचिका याचिकाकर्त्याच्या पूर्वग्रहदूषित प्रेरणेतून प्रविष्ट करण्यात आली आहे. उभारलेल्या क्रॉसमुळे प्रदूषण होण्यासाठी मेळावे कारणीभूत आहेत का ?
भीक मागा, चोरी करा; पण ऑक्सिजन द्या !
न्यायालयाला अशा शब्दांत सरकारला सांगावे लागते, यावरून यंत्रणेकडून आरोग्यसेवा पुरवण्यात मोठ्या प्रमाणात हेळसांड होत आहे, हे स्पष्ट होते. अशी अकार्यक्षम यंत्रणा जनहित काय साधणार ?
उत्तरप्रदेशातील ५ शहरांत दळणवळण बंदी घालण्याच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती
उत्तरप्रदेश सरकारने दळणवळण बंदीला विरोध करतांना न्यायालयात म्हटले की, बंदीमुळे लोकांच्या जीवनावर आणि उपजीविकेवर परिणाम होईल. जनतेच्या जीवनाचे आणि उपजीविकेचे संरक्षण करणे, हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे.
मीरा-भाईंदर शहरात रेमडेसिविरचा काळाबाजार करणार्‍या दोघांना अटक
मीरा-भाईंदर शहरात रेमडेसिविर इंजेक्शनचा काळाबाजार होत असल्याची माहिती मिळाल्यावर बोगस ग्राहक पाठवले असता १६ सहस्र रुपयांना इंजेक्शनची विक्री होत असल्याचे आढळले.
कोरोनाच्या उपचारांमध्ये मुंबई महानगरपालिका, केंद्र आणि राज्य सरकार अपयशी ठरल्याविषयी न्यायालयात याचिका !
‘रेमडेसिविर’च्या पुरवठ्यावर लक्ष ठेवण्याचा आदेश न्यायालयाने शासनाला द्यावा, अशी मागणीही याचिकाकर्त्याने केली आहे. कोरोनाच्या चाचणीचा अहवाल येण्यास २-३ दिवस विलंब होत आहे. त्यामुळे कोरोनावर उपचाराला विलंब होत आहे.
सभापतींनी काँग्रेसच्या १० आणि मगोपच्या २ माजी आमदारांच्या विरोधातील अपात्रता याचिका फेटाळल्या
सभापती राजेश पाटणेकर यांनी एका ओळीत आमदार अपात्रता याचिका फेटाळत आहोत आणि सविस्तर निवाडा नंतर देऊ, असे याचिकादारांना सांगितले.