नवी देहली – देहलीतील अनेक रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनचे संकट निर्माण झाल्यामुळे देहली उच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकार यांना फटकारले. केंद्र सरकारने हे आपले दायित्व नसल्याचे सांगितल्यावर न्यायालयाने ‘हे केंद्र आणि राज्य सरकार या दोघांचे दायित्व आहे. ‘माझे कर्तव्य नाही’ असे तुम्ही म्हणू शकत नाही’, असे न्यायालय म्हणाले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ‘केंद्राकडून ऑक्सिजनचा पुरवठा झाला नाही असे नाही, हे आमचे नाही, तर राज्याचे कर्तव्य आहे’, असे म्हटल्यावर उच्च न्यायालयाने त्यांना वरील शब्दांत फटकारले.
If you can’t manage, we’ll ask Centre to take over: #DelhiHighCourt pulls up #Kejriwal govt over #Covid crisishttps://t.co/0bWks2Kn8H#COVID19 #CoronavirusIndia
— India TV (@indiatvnews) April 27, 2021
१. न्यायालयाने पुढे म्हटले की, तुम्ही प्रस्थापित पुरवठा साखळीला ग्राह्य धरत नसल्याचे दिसत आहे. ते देहलीला पुरवठा करत होते. आदेश दिलेले असतांनाही टँकर का अडवण्यात आले ?’, अशी विचारणाही न्यायालयाने या वेळी केली.
२. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी ऑक्सिजन टँकर्सना रुग्णवाहिकांप्रमाणे वागणूक देण्याचा आदेश प्रसिद्ध केला असल्याचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले. यावर न्यायालयाने म्हटले की, आम्ही हे समजण्यात अपयशी ठरलो आहोत. आम्ही आपणास पुनर्निर्मितीच्या वाटपावर विचार करण्यास सांगितले होते; मात्र यातील काहीच झाले नाही. २१ लोकांनी त्यांचा जीव गमावला आहे.
३. ऑक्सिजन रिफिलर्सची नेमकी काय स्थिती आहे ? याची माहिती केंद्र सरकार देहली सरकारला देत नाही, असे देहली सरकारने उच्च न्यायालयाला सांगितले.
४. देहलीच्या रुग्णालयांना ऑक्सिजन पुरवठा करणार्या ‘आयनॉक्स’ने ‘केंद्र सरकारने आम्हाला ८० मेट्रिक टन पुरवठा करण्यास सांगितले असतांना देहली सरकार आम्हाला १२५ मेट्रिक टन पुरवठा करण्यास सांगत आहे’, असे सांगितले.