शिवसेनेचे आमदार प्रदीप जैस्वाल यांना न्यायालयाकडून ६ मासांची शिक्षा !

वर्ष २०१८ मध्ये शहरात झालेल्या हिंदु-मुसलमान जातीय दंगलीच्या वेळी सरकारी कामात अडथळा आणल्याच्या प्रकरणी येथील शिवसेनेचे आमदार प्रदीप जैस्वाल यांना जिल्हा सत्र न्यायालयाने ६ मासांची शिक्षा आणि ५ सहस्र रुपये दंड ठोठावला आहे.

धर्माभिमानी खासदार के. राजू विरुद्ध ‘वाय.एस्.आर्’ काँग्रेस सरकार आणि न्यायालयीन लढा !

आंध्रप्रदेशातील वाय.एस्.आर्. पक्षाचे खासदार के. रघुराम कृष्णम् राजू यांनी राज्य सरकारच्या धर्मविरोधी धोरणांना विरोध केल्याने त्यांना स्वपक्षातूनच जिवे मारण्याच्या धमक्या मिळणे…

शिष्यवृत्तीमध्ये मुसलमान विद्यार्थ्यांना ८०, तर ख्रिस्ती विद्यार्थ्यांना २० टक्केच आरक्षणाचा केरळ सरकारचा आदेश केरळ उच्च न्यायालयाकडून रहित !

आरक्षणातही धर्माच्या आधारे भेदभाव करणारे केरळमधील साम्यवादी सरकार म्हणे साम्यवाद आणणार ! साम्यवाद्यांचा साम्यवाद किती ढोंगी आणि धर्मांध आहे, हेच यातून स्पष्ट होते ! असे साम्यवादी लोक हिंदूंना धर्मनिरपेक्षतेचे ज्ञान पाजळत असतात, हे लक्षात घ्या !

इव्हरमेक्टिन औषध संशयित कोरोनाबाधित आणि कोरोनाबाधित यांच्यावर उपचारासाठी आय.सी.एम्.आर्.च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार वापरण्यास न्यायालयाची मान्यता

राज्यातील रुग्णालयांमध्ये कोरोनाबाधित रुग्णांसाठी ऑक्सिजनचा तुटवडा किंवा ऑक्सिजनचा पुरवठा खंडित झालेला नाही

मुसलमान तरुणीने हिंदु तरुणाशी विवाह केल्यानंतर तिला संरक्षण पुरवण्याचा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा पोलिसांना आदेश

मुसलमान तरुणीने हिंदु धर्म स्वीकारल्यावर आणि हिंदु तरुणाशी विवाह केल्यावर तिला ठार मारण्याची धमकी मिळते आणि निधर्मीवादी याविषयी मौन बागळतात, हे लक्षात घ्या !

ऑक्सीजनच्या अभावी कोरोनाबाधित रुग्णांचा मृत्यू झाल्याच्या प्रकरणांचे समिती नेमून अन्वेषण करा !

दक्षिण गोवा अधिवक्ता संघटनेची गोवा खंडपिठात याचिका प्रविष्ट

पीडित महिला आणि तिचे कुटुंबीय यांची ओळख पटेल, अशी सूत्रे निवाड्यातून वगळण्याचा गोवा खंडपिठाचा सत्र न्यायालयाला आदेश

‘तेहलका’चे संपादक तरुण तेजपाल यांच्या पुराव्याअभावी  निर्दोष मुक्ततेला गोवा खंडपिठात आव्हान दिल्याचे प्रकरण

चीनप्रमाणे भारतात कोरोनाच्या संदर्भात कठोर नियम लागू करता येणार नाहीत ! – गुजरात उच्च न्यायालय

नागरिकांनी शिस्त पाळण्याच्या संदर्भात चीनमध्ये असलेल्या कठोर नियमांप्रमाणे भारतात तसे नियम लागू करता येणार नाहीत, असे मत गुजरात उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती भार्गव डी. करिया यांच्या खंडपिठाने एका सुनावणीच्या वेळी व्यक्त केले.

३ अपत्यांमुळे सोलापूर येथील शिवसेना नगरसेविकेचे पद रहित

मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल ३ अपत्ये असल्यामुळे नगरसेवक पद रहित

गोवा पोलिसांनी तेजपाल यांच्या विरोधातील स्पष्ट पुरावा नष्ट केला ! – सत्र न्यायालयाचा पोलीस तपासावर ठपका

न्यायालयाने ‘तेहलका’चे संपादक तरुण तेजपाल यांची लैंगिक अत्याचार प्रकरणी नुकतीच निर्दोष सुटका केली आहे. यासंबंधी ५२७ पानी निवाड्यात न्यायालयाने  गोवा पोलिसांच्या विरोधात शेरा मारला आहे.