‘केंद्र सरकारच्या दिशानिर्देशांमुळे नागरिकांच्या खासगी गोष्टी खासगीत रहाणार नाहीत’, असा दावा व्हॉट्सअ‍ॅपने यात केला आहे. या नियमानुसार सामाजिक माध्यमे असणार्‍या आस्थापनांना त्यांच्या मंचावरून पाठवलेल्या संदेशांचा स्रोत स्वतःकडे नोंदून ठेवावा लागणार आहे.
मराठा आरक्षणासाठी भाजप सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असल्याचे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी २४ मे या दिवशी पुण्यात पत्रकारांशी बोलतांना सांगितले.
गोवा शासनाने इवरमेक्टिन औषध नागरिकांसाठी उपलब्ध केल्याच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान
देहलीतील भाजपचे खासदार आणि माजी क्रिकेटपटू गौतम गंभीर यांनी काही आठवड्यांपूर्वी देहलीतील नागरिकांसाठी रेमडेसिविर इंजेक्शन आणि फॅबीफ्लू या औषधांचे विनामूल्य वाटप केले होते. तेव्हा ही औषधे बाजारात उपलब्ध होत नव्हती. यावरून देहली उच्च न्यायालयात….
सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रहित करून जवळपास १५ दिवस झाले.
तरुण तेजपाल यांची निर्दोष सुटका होणे, हे दुर्दैवी असून शासन उच्च न्यायालयात आव्हान देणार ! – डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री
कोलकाता उच्च न्यायालयाने नारदा घोटाळ्याच्या प्रकरणी अटक करण्यात आलेले तृणमूल काँग्रेसचे मंत्री आणि नेते यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील २५ सहस्र कोटी रुपयांच्या कथित अपहार प्रकरणाची सुनावणी घेणार्‍या न्यायाधिशांच्या कार्यपद्धतींवर आक्षेप घेत हा खटला दुसर्‍या न्यायाधिशांकडे वर्ग करण्याची मागणी या प्रकरणातील अन्य याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’ हे नैतिक आणि सामाजिक दृष्ट्या स्वीकारार्ह नाही, असे पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात म्हटले आहे. तसेच न्यायालयाने या प्रकरणात ‘मुलीच्या कुटुंबियांपासून संरक्षण मिळावे’, अशी मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे.
कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमध्ये राज्यातील गावांमध्ये आरोग्यव्यवस्था ‘राम भरोसे’ चालली आहे. वेळ असतांना यात पालट न करणे, याचा अर्थ आपण कोरोनाच्या तिसर्‍या लाटेला आमंत्रित करण्यासारखे आहे, अशा शब्दांत एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करतांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तरप्रदेश सरकारला कोरोनावरून फटकारले आहे.