शिष्यवृत्तीमध्ये मुसलमान विद्यार्थ्यांना ८०, तर ख्रिस्ती विद्यार्थ्यांना २० टक्केच आरक्षणाचा केरळ सरकारचा आदेश केरळ उच्च न्यायालयाकडून रहित !

थिरूवनंतपूरम् (केरळ) – केरळ उच्च न्यायालयाने शिष्यवृत्तीत मुसलमान विद्यार्थांना ८० टक्के, तर लॅटीन कॅथोलिक अन् धर्मांतरित ख्रिस्ती यांनी २० टक्के आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा आदेश रहित केला. न्यायालयाने म्हटले की, राज्य सरकारचा आदेश कायद्यासमोर टिकणारा नाही. यामुळे सरकारने अधिसूचित असणार्‍या सर्व अल्पसंख्य समाजाला गुणवत्तेच्या आधारे आरक्षण द्यावे.

१. न्यायालयाने म्हटले की, सरकारकडून दुर्बल घटकांना आरक्षण देणे चुकीचे नाही; मात्र अधिसूचित अल्पसंख्यांकांची गोष्ट येते तेव्हा त्यांच्याशी समान व्यवहार केला पाहिजे. सरकारला अल्पसंख्यांकांशी भेदभाव करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. या प्रकरणात राज्यातील ख्रिस्त्यांच्या लोकसंख्येच्या आधारे त्यांना आरक्षण देण्याच्या त्यांच्या अधिकाराकडे दुर्लक्ष करून मुसलमानांना ८० टक्के आरक्षण दिले जात आहे. हे घटनाविरोधी असून कोणताही कायदा त्याचे समर्थन करणार नाही.

२. अधिवक्ता जस्टिन पल्लीवाथुकल यांनी सरकारच्या आदेशाच्या विरोधात याचिका प्रविष्ट करून ‘सरकार मुसलमानांना अधिक प्राधान्य देत आहे’, असे म्हटले होते. सरकार पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेणार्‍या अल्पसंख्यांक धर्मांतील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देत असते.