इव्हरमेक्टिन औषध संशयित कोरोनाबाधित आणि कोरोनाबाधित यांच्यावर उपचारासाठी आय.सी.एम्.आर्.च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार वापरण्यास न्यायालयाची मान्यता

  • कोरोना व्यवस्थापन याचिकेवर गोवा खंडपिठात सुनावणी

  • प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून इव्हरमेक्टिन औषधाला प्रोत्साहन देता येणार नसल्याचा न्यायालयाचा निर्देश

पणजी, २८ मे (वार्ता.) – दक्षिण गोवा अधिवक्ता संघटनेने कोरोना व्यवस्थापनावरून प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठात २८ मे या दिवशी सुनावणी झाली. या वेळी गोवा खंडपिठाने कोरोनाबाधित रुग्णांवर उपचार म्हणून इव्हरमेक्टिन औषधाच्या वापराविषयी राज्यशासनाचा दावा मान्य केला; मात्र ‘प्रोफीलॅक्टीक’ उपचारासाठी (रोग होऊ नये म्हणून सेवन करण्यासाठी किंवा प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून) इव्हरमेक्टिन औषधाला प्रोत्साहन देता येणार नसल्याचे गोवा खंडपिठाने सांगितले. राज्यशासनाने असा प्रयत्न केल्यास याचिकादार शासनाच्या या कृतीला आव्हान देऊ शकतो, असे गोवा खंडपिठाने म्हटले आहे. गोवा शासन इव्हरमेक्टिन औषधाचा वापर कोरोनाबाधित रुग्णांवर करणार आहे कि ‘प्रोफीलॅक्टीक’ उपचारासाठी करणार आहे, याविषयी माहिती देण्याचा आदेशही गोवा खंडपिठाने दिला आहे.

प्रारंभी राज्यशासनाच्या वतीने बाजू मांडतांना अ‍ॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम म्हणाले, ‘‘राज्यशासन ‘आय.सी.एम्.आर्.’च्या शिफारसीनुसार कोरोनाबाधित रुग्णांसाठी इव्हरमेक्टिन औषधाचा वापर करत आहे. ‘राज्यशासनाचा प्रत्येक निर्णय चुकीचा आहे’, असे दाखवण्याचा याचिकादाराचा प्रयत्न असतो. मी आणि माझ्या कुटुंबियांनी इव्हरमेक्टिन औषध घेतले आहे आणि आमच्यावर त्याचे कोणतेही दुष्परिणाम झालेले नाहीत.’’

तत्पूर्वी राज्यशासनाने एका प्रतिज्ञापत्राद्वारे १८ वर्षांहून अधिक वयाच्या लोकांसाठी कोरोनाचा संसर्ग झाल्यानेे होणारा मृत्यूदर उणावण्यासाठी ‘प्रोफीलॅक्टीक’ उपचार पद्धतीचा एक भाग म्हणून इव्हरमेक्टिन औषध उपलब्ध करत असल्याचे गोवा खंडपिठाला सांगितले होते.

राज्यातील रुग्णालयांमध्ये कोरोनाबाधित रुग्णांसाठी ऑक्सिजनचा तुटवडा किंवा ऑक्सिजनचा पुरवठा खंडित झालेला नाही

राज्यशासनाने या प्रतिज्ञापत्रात पुढे म्हटले आहे की, डॉक्टरांचा सल्ल्यानुसारच कोरोनाचा संसर्ग झाल्याचा संशय असलेल्यांना आणि कोरोनाची लक्षणे असलेल्यांना इव्हरमेक्टिन औषध दिले जाते. राज्यातील रुग्णालयांमध्ये कोरोनाबाधित रुग्णांसाठी ऑक्सिजनचा तुटवडा किंवा ऑक्सिजनचा पुरवठा खंडित झालेला नाही. राज्यशासन सर्व लोकांना कोरोनाची लस देण्यासाठी प्रयत्न करत आहे; मात्र लोक स्वत:हून लस घेण्यासाठी पुढे न आल्यास आम्ही हतबल आहोत.’’

‘ब्लॅक फंगस’ची प्रकरणे हाताळण्यासाठी यंत्रणा सज्ज असल्याचा शासनाचा दावा

राज्यशासनाने सुनावणीच्या वेळी गोवा खंडपिठाला सांगितले की, ‘ब्लॅक फंगस’ची प्रकरणे हाताळण्यासाठी राज्यातील आरोग्य यंत्रणा सज्ज आहे. यासाठी आवश्यक साधनसुविधा सिद्ध करण्यात आली आहे आणि औषधेही उपलब्ध करण्यात आली आहेत. गोवा खंडपिठाने कोरोनाच्या उपचारासंबंधी ग्रामीण भागात उपलब्ध साधनसुविधा आणि कोरोनाच्या संसर्गाविषयीची स्थिती यांविषयी माहिती देण्याचे निर्देश राज्यशासनाला दिले आहेत.