न्यायालयीन पर्याय शिल्लक असेपर्यंत अनिल देशमुख ‘ईडी’समोर उपस्थित रहाणार नाहीत ! – प्रवीण कुंटे, प्रवक्ते, राष्ट्रवादी काँग्रेस

प्रवीण कुंटे पुढे म्हणाले की, १०० कोटी रुपयांच्या वसुली प्रकरणात अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप झाल्यानंतर ते सार्वजनिकरित्या कुठेही दिसून आले नाहीत.

हिंदूंच्या सणांविषयी प्रशासन आणि न्याययंत्रणा यांनी केलेला पक्षपातीपणा !

सर्व ‘कायदे केवळ हिंदूंसाठी आणि फायदे (लाभ) मात्र अल्पसंख्याकांसाठी’, अशी स्थिती दिसून येत आहे.

देवानंद रोचकरी यांच्या जामीनावर १५ सप्टेंबर या दिवशी होणार सुनावणी !

धाराशिव जिल्हा न्यायालयात सुनावणीच्या वेळी रोचकरी यांनी कशाप्रकारे प्राचीन मंकावती तीर्थकुंडावर मालकी हक्क दाखवला, तसेच त्यांच्यावर आजपर्यंत असलेल्या ३५ गुन्ह्यांचा इतिहास आणि अन्य बाजू न्यायालयासमोर मांडण्यात आली.

पुणे येथील अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग करणार्‍यास ५ वर्षे सक्तमजुरी !

वारंवार घडणार्‍या अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी कठोर शिक्षेसह समाजाला नीतीवान बनवण्यासाठी साधना शिकवणेही आवश्यक आहे !

ज्ञानवापी मशिदीच्या पुरातत्व विभागाकडून होणार्‍या सर्वेक्षणाला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती

जिल्हा न्यायालयात या प्रकरणावर चालू असलेली सुनावणीही थांबवण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.

कन्नड भाषेविषयी आक्षेपार्ह माहिती दाखवल्यावरून गूगलकडून क्षमायाचना

जून मासामध्ये ‘कन्नड भाषा देशात सर्वांत वाईट भाषा आहे’, अशी माहिती गूगलकडून प्रसारित करण्यात आली होती.

कोरोना प्रतिबंधक लसीच्या दोन्ही मात्रा घेतलेल्यांना राज्यात थेट प्रवेश देण्यास उच्च न्यायालयाकडून शासनाला अनुमती

उच्च न्यायालयाकडून शासनाला अनुमती मिळाल्यामुळे कोरोना प्रतिबंधक लसीची दुसरी मात्रा (डोस) घेऊन १४ दिवस उलटल्यानंतर ‘आर्.टी.पी.सी.आर्.’ चाचणी किंवा ‘अँटीजन’ या चाचण्या न करता नागरिकांना गोव्यात प्रवेश करता येणार आहे.

मोठे विक्रेते स्वतःजवळ अमली पदार्थ बाळगत नसले, तरी त्यांच्यावर होणारी कारवाई योग्यच ! – पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालय

अमली पदार्थ विक्रेत्याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला !

गायीला राष्ट्रीय प्राणी घोषित करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या मताचे स्वागत ! – मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, सदस्य, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

केवळ असे स्वागत करणे अपेक्षित नाहीत, तर प्रत्यक्षात गोहत्या होऊ नये, यासाठी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने प्रयत्न केले पाहिजेत !

धर्मनिरपेक्ष राज्यात धार्मिक शिक्षण देणार्‍या मदरशांना आर्थिक साहाय्य देऊ शकतो का ?  

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा उत्तरप्रदेश सरकारला प्रश्‍न