राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या ३ महाविद्यालयांचे इरादापत्र उच्च न्यायालयात रहित !

जिल्ह्यातील एकूण ६ शैक्षणिक संस्थांना नव्या महाविद्यालयांसाठी राज्यशासनाने दिलेले इरादापत्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठाने रहित केले आहे.

वाझे यांची पोलीस कोठडी न्यायालयाने नाकारली !

उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर स्फोटके आढळल्याप्रकरणी, तसेच मनसुख हिरेन यांच्या हत्या प्रकरणात अटक करण्यात आलेले सचिन वाझे यांना राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडून पोलीस कोठडीची मागणी करण्यात आली होती.

एस्.टी. महामंडळाला ३ सप्टेंबरपर्यंत वेतन देण्याचे औद्योगिक न्यायालयाचे आदेश !

राज्यात कोरोनाची रुग्णसंख्या घटली असली, तरी प्रवाशांची संख्या वाढलेली नाही. त्यामुळे एस्.टी.ला अपेक्षित उत्पन्न मिळत नाही.

ख्रिस्ती धर्मगुरूंची वासनांधता आणि न्यायालयांचा नि:पक्षपातीपणा !

ख्रिस्त्यांकडून होणारी दुष्कृत्ये आणि अपप्रकार यांच्या दुष्परिणामांकडे भारतीय समाज दुर्लक्ष करत आला आहे. असे करणे म्हणजे आपण स्वतःच स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घेण्यासारखे आहे. ‘भारतीय आणि हिंदु समाज यांना याची जाणीव व्हायला हवी’, अशी अपेक्षा आहे.

पिंपरी-चिंचवड स्थायी समितीच्या अध्यक्षांसह ५ जणांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी ३० ऑगस्ट या दिवशी !

जामीन दिल्यास ते तपासात ढवळाढवळ करण्याची शक्यता नाकरता येत नाही. असा युक्तीवाद सरकारी पक्षाच्या वतीने सरकारी अधिवक्ता रमेश घोरपडे यांनी केला.

नागपूर येथे ‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’च्या मूर्ती विक्रीवर बंदी घालण्याला आव्हान !

मूर्तीकार संघटनेची उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट !

(म्हणे) ‘राष्ट्राविषयी अज्ञान दाखवले म्हणून बोललो !’ – राणे यांचे पत्रकार परिषद घेऊन समर्थन !

नारायण राणे म्हणाले, ‘‘दोन्ही निकाल माझ्या बाजूने लागले आहेत. देशात अद्यापही कायद्याचे राज्य आहे. भाजप माझ्यामागे खंबीरपणे उभा राहिला. मी असे काय बोललो होतो की, राग आला ? मुख्यमंत्र्यांविषयी बोललेले ते वाक्य मी परत बोलणार नाही.

कामावर असतांना दाढी ठेवण्याची मागणी करणार्‍या मुसलमान पोलिसाची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली !

एरव्ही भारताला धर्मनिरपेक्ष देश असल्याचे सांगत हिंदूंना विरोध करणारे निधर्मीवादी आणि पुरो(अधो)गामी अशा पोलिसांच्या विरोधात का बोलत नाहीत ?

कोरोना लसीच्या दोन्ही मात्रा (डोस) घेतलेल्यांना चाचणी प्रमाणपत्राखेरीज गोव्यात प्रवेश द्या ! – शासनाची न्यायालयाकडे मागणी

शासनाच्या चाचणी प्रमाणपत्राखेरीज गोव्यात प्रवेश देण्याची मागणी करणार्‍या याचिकेवर निर्णय देण्यापूर्वी शासननियुक्त कोरोनाविषयक तज्ञ समितीने उल्लेख केलेल्या ‘लिबरल टुरिझम्’चा अर्थ काय आहे ? याविषयीची माहिती न्यायालयाला द्यावी.

कोरोना प्रतिबंधक लसी फेकून दिल्याचे प्रकरण आणि त्यावरील अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा गंभीर दृष्टीकोन !

‘उत्तरप्रदेशमध्ये अलीगडच्या जमालपूर भागातील एका प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये काम करणार्‍या नेहा खान या परिचारिकेने २९ कोरोना प्रतिबंधक लसी कचर्‍यात फेकून दिल्या होत्या. या प्रकरणी तिच्या विरोधात भारतीय दंड विधान…