हिंदूंच्या सणांविषयी प्रशासन आणि न्याययंत्रणा यांनी केलेला पक्षपातीपणा !

अन्य धर्मियांच्या सणांच्या वेळी कोणतीही बंधने न लादली जाणे, हाच प्रशासनाचा सर्वधर्मसमभाव का ? – संपादक

गेल्या दीड वर्षापासून कोरोनाच्या संसर्गामुळे विविध राज्य सरकारांनी लोकांच्या एकत्र येण्यावर अनेक बंधने घातली आहेत. राजकीय पक्षांचे नेते आणि कार्यकर्ते या बंधनांना झुगारून विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करत आहेत. अल्पसंख्यांकही त्यांचे सण, तसेच मुशायरा (कव्वाली) यांसारखे कार्यक्रम सहस्रोंच्या संख्येने बिनबोभाट पार पाडत आहेत. असे असतांना सरकार आणि न्याययंत्रणा यांच्याकडून हिंदूंच्या सणांवर विविध निर्बंध लादले जात आहेत. त्यामुळे सर्व ‘कायदे केवळ हिंदूंसाठी आणि फायदे (लाभ) मात्र अल्पसंख्याकांसाठी’, अशी स्थिती दिसून येत आहे.

१. कावड यात्रेची जुनी परंपरा असतांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत: लक्ष घालून यात्रेवर बंदी घालण्यास उत्तरप्रदेश सरकारला भाग पाडणे

‘श्रावणामध्ये उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड आणि इतर काही राज्ये यांमध्ये कावड यात्रा काढण्याची अनेक वर्षांपूर्वीपासून चालत आलेली जुनी परंपरा आहे. भाविक गंगेचे पवित्र जल आणून त्यांच्या गावातील किंवा शहरातील देवतेला गंगास्नान घालतात. विशेष म्हणजे ही सर्व यात्रा भक्तीभावाने आणि पायात पादत्राणे न घालता केली जाते. या कावड यात्रेविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी स्वत:हून (स्युमोटो) जनहित याचिका नोंदवली, तसेच केंद्र आणि उत्तरप्रदेश सरकार यांना नोटीस पाठवली. न्यायालयाला हे अधिकार आहेतच. या नोटिसीमध्ये न्यायालयाने विचारले, ‘कोरोनाची दुसरी लाट नुकतीच नियंत्रणात येत असतांना आणि तिसर्‍या लाटेची मोठी भीती असतांना उत्तरप्रदेश सरकारने कावड यात्रेला अनुमती का दिली ?’ यावर उत्तरप्रदेश सरकारने न्यायालयामध्ये शपथपत्र सादर केले. यात गृह विभागाच्या सचिवांनी सांगितले, ‘कावड यात्रेच्या काही संघटनांशी चर्चा केली आहे आणि या चर्चेमध्ये कावड यात्रेवर बंदी असावी’, असे ठरले. तरीही काही अपवादात्मक धार्मिक परिस्थितीमध्ये कावड यात्रा टाळणे शक्य नसल्यास जिल्हा दंडाधिकार्‍यांच्या अनुमतीने कावड यात्रा काढता येईल. त्यासाठी काही अटी ठेवण्यात आल्या आहेत. ज्यांनी लसीचे दोन्ही डोस घेतलेले आहेत, तसेच ज्यांची कोरोनाची आर्.टी.पी.सी.आर्. चाचणी झाली आहे, अशा लोकांना अपवादात्मक स्थितीत कावड यात्रा काढण्याची अनुमती देता येऊ शकते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ‘आम्हाला एकही कावड यात्री रस्त्यावर दिसायला नको’, असे स्पष्ट सांगितले.

२. महाराष्ट्र सरकारने ७ व्या ते ८ व्या शतकापासून चालत आलेल्या पंढरीच्या वारीला प्रतिबंध करणे

आषाढी एकादशीला महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाणा, आंध्रप्रदेश या राज्यांमधून भाविक मोठ्या संख्येने पंढरपूर येथे येतात. महाराष्ट्रातून शेकडो दिंड्या पायी विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी जात असतात. त्यांपैकी १० दिंड्या मानाच्या असतात. वर्ष २०२० मध्ये कोरोनाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन संत आणि अनेक वारकरी यांनी स्वतःहूनच ‘दिंड्या काढणार नाही’, असे मान्य केले आणि सरकारचा आदेश शिरोधार्ह मानला. या वर्षी मात्र संतवीर ह.भ.प. बंडातात्या कराडकर यांच्यासारख्या काही ज्येष्ठ वारकर्‍यांनी हा आदेश मानण्यास नकार दिला. या सर्व ज्येष्ठ वारकर्‍यांचे म्हणणे होते की, महाराष्ट्रात दारूची दुकाने, मनोरंजनाची सर्व साधने, उपाहारगृहे, व्यायामशाळा, मैदाने, पोहण्याचा तलाव, व्यापार सर्व चालू आहे. विविध खेळही आयोजित केले जात आहेत. ‘या सर्व गोष्टींवर बंदी नसतांना केवळ धार्मिक कृतींवर शासन बंदी का घालते ?’, असे म्हणत त्यांनी बंदीचा आदेश झुगारून लावला. अर्थात्च प्रशासनाने मोगली कर्तृत्व दाखवत ह.भ.प. बंडातात्या कराडकर यांच्यासमवेत वारकर्‍यांना अटक केली.

३. राजकीय पक्ष आणि त्यांचे कार्यकर्ते यांना बंधने झुगारण्यासाठी मिळालेल्या विविध सवलती

अ. १९ जून २०२१ या दिवशी पुणे येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यालयाच्या उद्घाटनासाठी उपमुख्यमंत्र्यांच्या समवेत शेकडो कार्यकर्ते उपस्थित होते. या गर्दीमध्ये कोरोनाचे कोणतेही निर्बंध पाळण्यात आले नाहीत. अशा गोष्टींवर कुणी आक्षेप घेतला, तर पोलीसही नावापुरते गुन्हे नोंदवून कारवाईचा दिखावा करतात; परंतु ज्यांच्यामुळे गर्दी होते, त्या नेत्यांवर काहीच कारवाई होत नाही.

आ. ४ जुलै २०२१ या दिवशी संभाजीनगर येथे देवगिरी किल्ल्याच्या पायथ्याशी एका धर्मांध पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी ‘मुशायरा’ (कव्वाली) आयोजित केला होता. हा कार्यक्रम रात्री १२ वाजेपर्यंत चालू होता. या ठिकाणी जातीने उपस्थित असलेल्या खासदारांवर त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी सहस्रो रुपये उधळले. कार्यक्रमामध्ये कोरोनाचे सर्व नियम पायदळी तुडवण्यात आले. पोलिसांनी केवळ बघ्याची भूमिका घेतली. येथेही २ ते ४ आयोजकांवर गुन्हे नोंदवले असतील. हा तोंडदेखलेपणा कशासाठी ?

इ. मार्च-एप्रिल २०२१ मध्ये कोरोनाची दुसरी लाट येऊ घातलेली असतांना बंगाल, तमिळनाडू, केरळ अशा काही राज्यांमध्ये निवडणुका झाल्या. यानिमित्ताने सर्व पक्षांनी लक्षावधी लोक रस्त्यावर जमवले आणि शोभायात्रा काढल्या. परिणामी कोरोनाचा संसर्ग वाढला.

ई. देहली येथे गेले वर्षभर शेतकर्‍यांचे आंदोलन चालू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलन स्थगित करण्यास सांंगितले. केंद्र सरकारने ‘२ वर्षे कृषी कायदे लागू करण्यात येणार नाहीत’, असे सांगितले, तरीही आंदोलन चालूच आहे.

उ. अल्पसंख्यांकांना ईद साजरी करता यावी, यासाठी केरळच्या साम्यवादी सरकारने ३ दिवस शिथिलता दिली. त्यामुळे केरळमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कोरोनाचा संसर्ग वाढला.

४. न्याययंत्रणेने या ठिकाणीही अधिकाराचा वापर केला असता, तर अनेकांचे जीव वाचले असते !

मुखपट्टी लावली नाही; म्हणून पोलीस दुचाकीस्वारांवर कारवाई करू शकतात, दंड भरायला लावून त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवतात; परंतु अशाच प्रकारचा गुन्हा कधीही राजकीय पुढार्‍यांविरुद्ध नोंदवण्यात आला नाही. त्यामुळे ‘कायदा हा केवळ गरिबांसाठी किंवा सर्वसामान्यांसाठीच असतो का ?’, असे लोकांना वाटल्यास चूक ते काय ?

कार्यालयाचे उद्घाटन, मुशायराचे कार्यक्रम, शेतकर्‍यांचे आंदोलन, निवडणुका घेणे अशा विविध विषयांवर प्रविष्ट झालेल्या याचिकांचा गांभीर्याने विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून (स्युमोटो) निर्णय दिला असता, तर दुसर्‍या लाटेमुळे झालेले भयंकर परिणाम टाळता आले असते आणि जनतेलाही आनंद झाला असता; कारण १०० कोटींहून अधिक लोकांचा त्यांच्यावर विश्‍वास आहे.’

॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधिज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय.