कायद्याच्या दृष्टीने ‘फास्ट ट्रॅक कोर्ट’ ही संकल्पनाच अस्तित्वात नसल्याचे तज्ञांचे मत !
‘फास्ट ट्रॅक कोर्टा’मध्ये प्रलंबित खटल्यांमध्ये उत्तरप्रदेश प्रथम क्रमांकावर, तर महाराष्ट्र द्वितीय क्रमांकावर आहे. संपूर्ण देशात अशा न्यायालयांत १ लाख ६३ सहस्रांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. असे असेल तर त्या ‘फास्ट ट्रॅक कोर्टा’चा उपयोग काय?