पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांकडे ३ सहस्र कोटी रुपयांचा स्थानिक संस्था कर (एल्.बी.टी.) थकीत !

पुणे – महापालिकेकडून स्थानिक संस्था कराची आकारणी केली जात असतांना पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीतील उद्योजक अन् व्यापारी यांनी ३ सहस्र कोटी रुपयांचा कर चुकवला आहे. (एवढा सहस्रो कोटी रुपयांचा कर थकवेपर्यंत अधिकारी झोपा काढत होते का ? यासाठी अधिकारी आणि कर्मचारी यांनाही उत्तरदायी धरून त्यांच्याकडूनही वसुली करणे आवश्यक ! – संपादक) राज्य सरकारने महापालिकांना स्थानिक संस्था कर विभाग बंद करण्याचा आदेश दिल्याने महापालिकेच्या हद्दीतील व्यापार्‍यांकडे असलेली ३ सहस्र कोटी रुपयांची थकबाकी कशी वसूल करणार ? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. केंद्रशासनाने देशामध्ये वस्तू आणि सेवा कराची कार्यवाही चालू केल्याने जकात, तसेच स्थानिक संस्था कर रहित केला आहे. त्यामुळे हा विभाग बंद करण्याचा आदेश राज्य सरकारने दिला. पुणे महापालिकेची स्थानिक संस्था कराची (एल्.बी.टी.) थकबाकी २०० कोटी रुपये, तर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे २ सहस्र ८०० कोटी रुपये आहे. राज्यातील सर्व महापालिकांनी स्थानिक संस्था कर विभाग ३० एप्रिल २०२५ पासून कायमस्वरूपी बंद करून त्याचा अहवाल राज्य सरकारला द्यावा, असा आदेश राज्यशासनाच्या नगर विकास विभागाने काढला आहे.

व्यापार्‍यांकडे ३ सहस्र कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. राज्य सरकारच्या या आदेशामुळे थकबाकीच्या रकमेवर पाणी सोडावे लागण्याची भीती ‘सजग नागरिक मंचा’चे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी व्यक्त केली. ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी शासनाकडून मुदत मागून घ्यावी आणि थकबाकी वसूल केल्यानंतर हा विभाग बंद करावा, अशी मागणी वेलणकर यांनी केली.