अशी याचिका करावी लागते, हे लज्जास्पद ! भारतातील वातावरण आणि काळा कोट एकमेकांना पूरक नसल्याने हा नियम आतापर्यंत रहित करणेच आवश्यक असतांना तो न करणारे मूर्खच होत !
ख्रिस्त्यांकडून होणारी दुष्कृत्ये आणि अपप्रकार यांच्या दुष्परिणामांकडे भारतीय समाज दुर्लक्ष करत आला आहे. असे करणे म्हणजे आपण स्वतःच स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घेण्यासारखे आहे. ‘भारतीय आणि हिंदु समाज यांना याची जाणीव व्हायला हवी’, अशी अपेक्षा आहे.
एका वर्षात इतक्या मोठ्या संख्येने लहान मुलींचे होणारे लैंगिक शोषण भारताला लज्जास्पद !
कपडे न काढता अल्पवयीन मुलीच्या अंतर्गत भागांना स्पर्श करणे कायद्यानुसार लैंगिक छळाचा गुन्हा आहे. समजा, उद्या सर्जिकल हातमोजे घातलेल्या एखाद्या व्यक्तीने अल्पवयीन मुलीच्या संपूर्ण शरिराला स्पर्श केला, तर या निर्णयानुसार त्याला लैंगिक छळाची शिक्षा होणार नाही.
जन्मठेप भोगत असलेल्या दोषीला जामीन कशासाठी ? उलट सहस्रो नागरिकांची हत्या करणार्‍याला तर फाशीचीच शिक्षा व्हायला हवी होती !
एका खुनाच्या प्रकरणात प्रविष्ट करण्यात आलेला प्रथमदर्शी अहवाल (एफ्.आय.आर्.) उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने रहित केला. या आदेशाच्या विरोधात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेची सुनावणी करतांना सर्वोच्च न्यायालयाने हे मतप्रदर्शन केले.
न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या चौकशीला सामोरे जाऊन त्यांना सहकार्य करीन. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्याविना मी चौकशीला जाणार नाही, अशी भूमिका अनिल देशमुख यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे मांडली.
आधी सर्वोच्च न्यायालय आणि आता मद्रास उच्च न्यायालय यांनी अशा प्रकारचे केलेले विधान गांभीर्याने घ्यायला हवे ! न्यायालयाला जे वाटते ते सर्वसामान्य जनतेला अल्पअधिक प्रमाणात वाटते.
वर्ष १९६२ च्या भारत-चीन युद्धाच्या वेळी चीनला समर्थन करण्याची साम्यवाद्यांची जी विचारसरणी होती, तीच विचारसरणी आताही आहे आणि पुढेही तीच राहील.
