अलाहाबाद आणि उत्तराखंड ही उच्च न्यायालये विवेकाचा वापर न करता आदेश देत आहेत ! – सर्वोच्च न्यायालय

नवी देहली – मेसर्स निहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या खटल्याच्या प्रकरणात गुन्हे रहित करण्यासाठी प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवर आम्ही निकाल दिलेला असतांनाही अलाहाबाद आणि उत्तराखंड ही दोन्ही उच्च न्यायालये विवेकाचा वापर न करता एकामागून एक आदेश देत असल्याचे आम्ही पहात आहोत, असे मत मांडत सर्वाेच्च न्यायालयाने अप्रसन्नता व्यक्त केली. (भारताच्या सर्वाेच्च न्यायालयाने २ उच्च न्यायालयांच्या कामकाजावर केलेली ही टिप्पणी अतिशय गंभीर आहे. यावरून भारतीय न्याययंत्रणेचे कामकाज कसे चालते, हे दिसून येते. अशा कामकाजामुळे जनतेच्या मनात न्याययंत्रणेविषयी असलेली विश्वासार्हता ढळू शकते. असे होऊ नये, यासाठी आता सर्वाेच्च न्यायालयानेच भारतीय न्याययंत्रणेचे कामकाज सुधारण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी जनतेची अपेक्षा आहे ! – संपादक)

एका खुनाच्या प्रकरणात प्रविष्ट करण्यात आलेला प्रथमदर्शी अहवाल (एफ्.आय.आर्.) उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने रहित केला. या आदेशाच्या विरोधात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेची सुनावणी करतांना सर्वोच्च न्यायालयाने हे मतप्रदर्शन केले.

सर्वाेच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले की, हे गंभीर प्रकरण आहे. हा प्रथमदर्शी अहवाल भारतीय दंड विधानाच्या कलम ३०२ अन्वये नोंदवण्यात आला होता. या प्रकरणी उच्च न्यायालय इतके चिंतग्रस्त होत की, त्याने घाईघाईने ‘संबंधित व्यक्तीने १० ऑगस्टपर्यंत शरण यावे, जामिनावर त्याच दिवशी निर्णय घेण्यात यावा, तसेच जामीन अर्ज फेटाळण्यात आल्यास सत्र न्यायालयाने जामीन अर्जावर त्याच दिवशी सुनावणी करावी’, असे निर्देश दिले आहेत.