उन्हाळ्याच्या काळात न्यायालयांमध्ये अधिवक्त्यांनी काळा कोट घालणे अनिवार्य न करण्यासाठी सर्वोच्च  न्यायालयात याचिका

• अशी याचिका करावी लागते, हे लज्जास्पद ! भारतातील वातावरण आणि काळा कोट एकमेकांना पूरक नसल्याने हा नियम आतापर्यंत रहित करणेच आवश्यक असतांना तो न करणारे मूर्खच होत ! – संपादक 
• इंग्रजांच्या नियमांनुसार चालणारी भारतीय यंत्रणा सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांना लज्जास्पद ! – संपादक 

नवी देहली – देशातील न्यायालयांमध्ये उन्हाळ्याच्या काळात काळा कोट न घालण्याची सूट देण्यात यावी, यासाठी सर्वोच्च  न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली आहे. ‘उन्हाळ्याच्या काळात काळा कोट घालून न्यायालयात काम करणे अत्यंत कठीण होते. त्यामुळे राज्य बार काऊंसिलला या संदर्भात आदेश देण्यात यावा’, अशी मागणी यात करण्यात आली आहे. अधिवक्ता शैलेंद्रमणी त्रिपाठी यांनी ही याचिका प्रविष्ट केली आहे.

Exempt Advocates From Wearing Black Coat & Gown In Summers : Lawyer’s Plea In Supreme Court @SrishtiOjha11 https://t.co/L7zHnXoUjp

— Live Law (@LiveLawIndia) August 29, 2021

ॲडव्होकेट ॲक्ट १९६१ च्या अंतर्गत बार काऊंसिल ऑफ इंडियाच्या नियमानुसार न्यायालयातील अधिवक्त्यांचा ड्रेसकोड आहे. त्यात न्यायालयात अधिवक्त्यांनी काळा कोट, पांढरा शर्ट आणि गळ्यामध्ये पांढरा फीत बांधणे आवश्यक आहे. काळा गाऊन उच्च आणि सर्वाेच्च न्यायालयांमध्ये घालण्यात यावा.