‘पिंजर्‍यातील पोपटा’ला (सीबीआयला) जोखडातून मुक्त करा ! – मद्रास उच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकारला आदेश

आधी सर्वोच्च न्यायालय आणि आता मद्रास उच्च न्यायालय यांनी अशा प्रकारचे केलेले विधान गांभीर्याने घ्यायला हवे ! न्यायालयाला जे वाटते ते सर्वसामान्य जनतेला अल्पअधिक प्रमाणात वाटते. हे पहाता आता सीबीआला मुक्त करण्यासाठी न्यायालयाने शेवटपर्यंत प्रयत्न करावेत, अशीच जनतेची अपेक्षा आहे ! – संपादक

चेन्नई (तमिळनाडू) – मद्रास उच्च न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभागाला म्हणजे सीबीआयला ‘पिंजर्‍यातील पोपट’ म्हणत ‘या ‘पोपटा’ला (सीबीआयला) केंद्र सरकारने  त्याच्या जोखडातून मुक्त करावे’, असा आदेश दिला आहे. ‘केंद्रीय अन्वेषण विभाग हा ‘कॅग’ (नियंत्रक आणि महालेखापाल) प्रमाणे संसदेला अहवाल देणारी एकमेव स्वायत्त संस्था असावी. या विभागाला जेव्हा वैधानिक दर्जा दिला जाईल, तेव्हाच तो स्वायत्त असेल’, असेही न्यायालयाने म्हटले.

Give #CBI autonomy like EC, CAG: #Madras HC to Centrehttps://t.co/Ji44cAcPm9

— TIMES NOW (@TimesNow) August 18, 2021

१. न्यायालयाने म्हटले की, सीबीआयच्या सध्याच्या व्यवस्थेमध्ये पालट करण्याची आवश्यकता आहे. हा आदेश म्हणजे ‘पिंजर्‍यातील पोपटाला (सीबीआय)’ सोडण्याचा प्रयत्न आहे.

२. वर्ष २०१३ मध्ये कोळसा खाण वाटप घोटाळ्याच्या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला ‘पिंजर्‍यातील पोपट’ असे संबोधले होते. त्या वेळी विरोधी पक्षातील भाजपने सीबीआयवर काँग्रेसचे नियंत्रण असल्याचा आरोप केला होता.