वैध पद्धतीने हेरगिरी झाली असेल, तर त्याची अनुमती देणार्‍या विभागाने शपथपत्र प्रविष्ट करावे ! – सर्वोच्च न्यायालय

पेगॅसस हेरगिरीचे प्रकरण

नवी देहली – आम्ही तुम्हाला (केंद्र सरकारला) संवेदनशील आणि गोपनीय माहिती विचारत नाही. जे तुम्ही सांगू शकत नाही, ते सांगायला आम्ही केंद्र सरकारला  करण्यास बाध्य करत नाही. आम्ही केवळ लोकांच्या गोपनीयतेचे हनन आणि हेरगिरीच्या वैधतेचा पैलू यांवर नोटीस जारी करू इच्छितो. जर वैध पद्धतीने हेरगिरी झाली असेल, तर त्याची अनुमती देणार्‍या विभागाने शपथपत्र प्रविष्ट केले पाहिजे. या प्रकरणात नवे अतिरिक्त शपथपत्र प्रविष्ट करायचे आहे कि नाही ? हे केंद्र सरकारने आम्हाला सांगावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ‘पेगॅसस’ या संगणकीय प्रणालीद्वारे करण्यात आलेल्या हेरगिरीच्या प्रकरणी प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करतांना म्हटले आहे. ‘केंद्र सरकारच्या उत्तरानंतरच आम्ही समिती स्थापनेविषयी विचार करू’, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस जारी करून एक आठवड्याच्या आत उत्तर देण्यास सांगितले आहे.

[BREAKING] Pegasus Snooping Issue : Supreme Court Issues Notice Before Admission To Centre On Pleas For Probe https://t.co/WLPCF8J4lo

— Live Law (@LiveLawIndia) August 17, 2021