ख्रिस्ती धर्मगुरूंची वासनांधता आणि न्यायालयांचा नि:पक्षपातीपणा !

‘गेली २ – ३ दशके भारतीय आणि हिंदु समाज यांच्यामध्ये ख्रिस्ती शाळा,  रुग्णालये, सामाजिक संस्था यांच्याविषयी नको तितके आकर्षण निर्माण झाले आहे. ख्रिस्त्यांकडून होणारी दुष्कृत्ये आणि अपप्रकार यांच्या दुष्परिणामांकडे भारतीय समाज दुर्लक्ष करत आला आहे. असे करणे म्हणजे आपण स्वतःच स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घेण्यासारखे आहे. ‘भारतीय आणि हिंदु समाज यांना याची जाणीव व्हायला हवी’, अशी अपेक्षा आहे.

१. केरळमधील ख्रिस्ती धर्मगुरु रॉबिन वडाकूम चेरी याने अल्पवयीन मुलीचे लैंगिक शोषण केल्यानंतर विदेशात पळून जाण्याचा प्रयत्न करणे आणि त्या वेळी पोलिसांनी त्याला अटक करणे

कोट्टियूर (जिल्हा वायनाड, केरळ) येथे कार्यरत असणार्‍या रॉबिन वडाकूम चेरी या ख्रिस्ती पाद्री धर्मगुरूने इयत्ता ११ वीत शिकणार्‍या एका अल्पवयीन मुलीचे लैंगिक शोषण केले. त्यामुळे ती गर्भवती राहिली. त्यामुळे या वासनांध पाद्र्याचे खरे रूप समोर आले. या प्रकरणी त्याच्या विरोधात भा.दं.वि. कलम ३७५, ३७६, तसेच ‘पोक्सो’ कायद्यातील कलमांतर्गत गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली. त्याने अटक टाळण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले. शेवटी फेब्रुवारी २०१७ मध्ये कॅनडाला पळून जात असतांना विमानतळाच्या रस्त्यावरच त्याला अटक करण्यात आली. तेव्हापासून तो कारागृहामध्ये आहे. त्याने शिक्षेपासून वाचण्यासाठी भारतीय न्यायव्यवस्थेला झुगारत विदेशात पळून जाण्याचा प्रयत्न केला होता; परंतु त्याच्या दुर्दैवाने आणि पोलिसांच्या प्रयत्नांमुळे तो पकडला गेला अन् त्याच्यावर खटला चालवण्यात येऊन शिक्षा देता आली.

२. पाद्री चेरी याने केलेल्या लैंगिक शोषणातूनच पीडितेला गर्भधारणा झाल्याचे ‘डी.एन्.ए.’ चाचणीद्वारे निष्पन्न होणे आणि न्यायालयाने पाद्री चेरी याला २० वर्षे कारावासाची शिक्षा ठोठावणे

हा खटला ‘पोक्सो’ न्यायालयामध्ये चालू झाला. तेव्हा आरोपी पाद्री चेरी याने न्यायालयामध्ये बलात्कार केल्याचे नाकारले. त्याने सांगितले, ‘‘मुलीने तिच्या वडिलांसमवेत शारीरिक संबंध ठेवले. त्यामुळे ती गरोदर झाली आहे. माझा या बलात्काराशी काहीही संबंध नाही. पीडिता स्वेच्छेने शारीरिक संबंध ठेवत होती. मला फसवण्यासाठी हे षड्यंत्र रचण्यात आले आहे.’’ चेरी याने आरोप नाकारल्यामुळे सरकारच्या वतीने ‘डी.एन्.ए.’ (अनुवंशिकता) चाचणी करण्याची विनंती करण्यात आली. न्यायालयाने ती मान्य केली. चाचणी केल्यानंतर पाद्री चेरी याने केलेल्या लैंगिक शोषणातूनच पीडितेला गर्भधारणा झाल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे न्यायालयाने ‘पोक्सो’ कायद्यांतर्गत रॉबिन चेरी याला २० वर्षांची सक्तमजुरी आणि ३ लाख रुपये दंड अशी शिक्षा ठोठावली.

३. शिक्षेत सवलत मिळण्यासाठी चेरी याने पीडित मुलीशी लग्न करण्याची आणि तिच्या मुलाचे पालकत्व स्वीकारण्याची सिद्धता दर्शवून जामिनाची मागणी करणे

वर्ष २०१९ मध्ये रॉबिन चेरी याने ‘पोक्सो’ न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात केरळ उच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिले. हे आव्हान (अपील) अजूनही प्रलंबित आहे; पण न्यायालयाने रॉबिन चेरी याला जामीन देण्यास किंवा त्याच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला. काही मासांपूर्वी चेरी याने युक्ती लढवत सांगितले, ‘‘पीडितेला झालेले मूल आता शाळेत जाण्याच्या वयाचे झाले आहे. शाळेत मुलाचे नाव घालतांना वडिलांचे नावही द्यावे लागेल. माझे नाव त्या मुलाला दिल्यास पीडितेची मानहानी थांबेल आणि तिला वैधता प्राप्त होईल. मी त्या मुलीशी विवाह करायला सिद्ध आहे. त्यामुळे विवाह करण्यासाठी तरी मला काही मास जामिनावर सोडण्यात यावे आणि माझी शिक्षा स्थगित करावी. मी त्या मुलाचे कायदेशीरपणे पितृत्व स्वीकारण्यास सिद्ध आहे.’’

४. उच्च आणि सर्वाेच्च या दोन्ही न्यायालयांनी रॉबिन चेरी अन् पीडिता यांच्यातील तडजोडी न स्वीकारता आरोपीला जामीन देण्यास नकार देणे

शिक्षेत सवलत मिळवण्यासाठी रॉबिन चेरी स्वतः न्यायालयात गेलाच; परंतु ज्या मुलीवर त्याने बलात्कार केला, ती मुलगीही न्यायालयामध्ये गेली. या वेळी तिने ‘मी आरोपीशी लग्न करण्यास सिद्ध असून त्याला जामीन देण्यात यावा’, अशी विनंती केली. न्यायालयाने पूर्वीच्या निकालपत्राचा आधार घेत चेरी याला जामीन देण्यास नकार दिला. हा निवाडा देतांना न्यायालयाने टिप्पणी करतांना म्हटले, ‘‘जी व्यक्ती बालकांचा लैंगिक छळ करते आणि त्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करते, अशा व्यक्तीने लग्नाचे आमीष दाखवले; म्हणून जामीन देण्याचे काहीच कारण नाही. न्यायव्यवस्थेला पीडिता आणि आरोपी यांच्यातील ही तडजोड मान्य नाही.’’

या वेळी न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या वर्ष २०१२ मधील ‘ग्यानसिंह विरुद्ध पंजाब राज्य’ या एका खटल्याचा संदर्भ देऊन सांगितले की, जेव्हा हत्या, दरोडे आणि लाच अशा घटना घडतात, तेव्हा त्या घटना केवळ दोन व्यक्तींमधील नसतात, तर तो एक सामाजिक विषय होऊन त्याचा समाजावर वाईट परिणाम होतो. त्यामुळे आम्ही आरोपी आणि पीडिता यांच्यातील तडजोड स्वीकारू शकत नाही. अशा प्रकारच्या घृणास्पद कृत्याला न्यायालय मान्यता देऊ शकत नाही आणि ‘बलात्कार वैध आहे’, असे म्हणू शकत नाही. उच्च न्यायालयाने पाद्री रॉबिन चेरी आणि पीडिता या दोघांच्याही याचिका फेटाळल्या. नंतरही ते दोघे सर्वोच्च न्यायालयात गेले; पण तेथेही त्यांच्या पदरी अपयशच पडले.

५. हिंदूंनो, ख्रिस्ती धर्मगुरूंची बुरसटलेली आणि वासनांध मानसिकता ओळखून त्यांच्या संस्थांपासून सावध रहा !

ख्रिस्ती धर्मगुरु हे वैद्यकीय सुविधा, शिक्षण यांच्या नावावर अनेक भोळ्या-भाबड्या लोकांना फसवतात आणि त्यांचे शोेषण करतात. या वासनांधांनी लहान मुले, बालिका, तसेच सहकारी नन यांच्यावरही अत्याचार केल्याचे अनेक वेळा सिद्ध झाले आहे. यावरून शुभ्र कपडे घालून मिरवणार्‍या या धर्मगुरूंचे विचार किती बुरसटलेले आणि वासनांध आहेत, हे लक्षात येते. अशा लोकांच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक संस्थांपासून हिंदूंनी चार हात दूर रहावे अन् आपल्या मुलांनाही त्यांच्यापासून दूर ठेवावे.

श्रीकृष्णार्पणमस्तु !’

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय.(८.८.२०२१)