संपूर्ण देशात कोरोनामुळे मृत्यू होणार्‍या लोकांच्या मृत्यूच्या प्रमाणपत्रावर याची नोंद केली जाणार आहे. भारत सरकारने यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाला ही माहिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी कठोर झाल्यावर १० दिवसांनी सरकारने ही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.