हरिद्वार : धर्मसंसदेत वक्त्यांच्या कथित आक्षेपार्ह विधानांवरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७६ अधिवक्त्यांचे सरन्यायाधिशांना पत्र

हिंदूंवरील अत्याचारांविषयी, तसेच त्यांच्यावर होणार्‍या आक्रमणांविषयी अशा प्रकारचे पत्र लिहिण्याची सुबुद्धी या अधिवक्त्यांना कधी का होत नाही ? कि कायदा आणि सुव्यवस्था केवळ अन्य धर्मियांसाठीच असतात? असे त्यांना वाटते ? – संपादक

नवी देहली – हरिद्वार येथे झालेल्या धर्मसंसदेमध्ये काही जणांकडून कथितरित्या आक्षेपार्ह विधाने केल्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७६ अधिवक्त्यांनी भारताचे सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रमणा यांना पत्र लिहिले आहे. ‘धर्मसंसदेच्या नावाखाली देशाच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अशा धर्मसंसदेतील वक्तव्यांमुळे देशातील अल्पसंख्यांकांच्या मनात भीती निर्माण होत आहे. सरन्यायाधिशांनी या प्रकरणाची दखल घ्यावी’, अशी विनंती या अधिवक्त्यांनी केली आहे. दुष्यंत दवे, प्रशांत भूषण, वृंदा ग्रोव्हर, सलमान खुर्शीद, पाटणा उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश अंजना प्रकाश यांच्यासह नामवंत अधिवक्त्यांचा यांत समावेश आहे.

लोकसत्ता विश्लेषण: वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे चर्चेत असलेली ‘धर्म संसद’ म्हणजे काय?, तिथे घडलं तरी काय? https://t.co/5Sa8KBrAW2 #DharmaSansad #MahatmaGandhi #godse #Speech

— LoksattaLive (@LoksattaLive) December 27, 2021

या पत्रात पुढे म्हटले आहे की, १७ ते १९ डिसेंबर २०२१ या कालावधीत हरिद्वार येथे झालेल्या संतांच्या सभेत देशाच्या घटनात्मक मूल्यांच्या आणि जातीय सलोख्याच्या विरोधात सातत्याने भाषणे झाली. अल्पसंख्यांकांच्या विरोधात शस्त्र उचलण्याचीही चर्चा होती. (अल्पसंख्यांकांच्या विरोधात कथितरित्या शस्त्र उचलण्याची चर्चा होण्यावर इतके जागृत असणारे अधिवक्ते हे बहुसंख्य हिंदूंवर शस्त्रे चालवली जातात, तेव्हा ‘धर्मनिरपेक्षते’च्या अफूची गोळी घेऊन झोपलेले असतात का ? – संपादक)