अहिंदूंना मंदिराच्या दुकानांच्या लिलाव प्रक्रियेत धर्माच्या आधारावर निर्बंध घातला जाऊ शकत नाही ! – सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

  • १२ ज्योतिर्लिंगापैकी एक असणार्‍या आंध्रप्रदेशातील मल्लिकार्जुन मंदिराचे प्रकरण

  • आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाचा आदेश रहित

मंदिर आणि त्याचा परिसर या संदर्भात शुचिर्भूतता पाळणे आवश्यक आहे. अन्य धर्मियांकडून ती पाळली जाईल का ? अशा संदर्भात न्यायालयाने निर्देश देतांना हिंदु धर्मातील संत-महंत किंवा धर्माधिकारी यांचे मत घ्यावे, अशी हिंदूंची अपेक्षा आहे ! उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय पालटते, याचा अर्थ न्यायाधिशानुसार निर्णय पालटतो, असे समजायचे का ? ‘हा नियम केवळ मंदिरांच्या संदर्भात लागू का ?’, असा विचार हिंदूंच्या मनात आल्यास चूक ते काय ? – संपादक

नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयाने १२ ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या आंध्रप्रदेशच्या कुर्नूल जिल्ह्यातील श्रीशैल येथील मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिरासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने येथील व्यापारी संकुलातील दुकानांच्या लिलाव प्रक्रियेत अहिंदूंना भाग घेण्यावर बंदी घालणारी अधिसूचना रहित केली आहे. सर्व दुकानांच्या लिलाव प्रक्रियेत सर्व धर्मांच्या लोकांनी भाग घेण्याची अनुमती देण्यात आली आहे. ‘अहिंदूंना मंदिराच्या लिलाव प्रक्रियेत धर्माच्या आधारावर निर्बंध घातला जाऊ शकत नाही’, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. याआधी मंदिर व्यवस्थापन आणि जिल्हा प्रशासन यांच्याकडून अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. त्यात ‘मंदिराच्या व्यापारी संकुलामधील दुकानांच्या लिलाव प्रक्रियेत हिंदु धर्माचे लोकच भाग घेऊ शकतील’, असे म्हटले होते. या अधिसूचनेला सैयद जानी बाशा यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, अहिंदूंना व्यापारी संकुलात दुकाने लावण्यास अनुमती दिली, तरी मंदिर परिसराच्या आत कुणी जाऊ शकत नाही, ज्यामुळे मंदिर आणि भाविक यांच्या श्रद्धेचा अवमान होईल. तेथे मद्यपान आणि जुगार करू शकत नाही; मात्र तुम्ही कुणाला ‘तुम्ही हिंदु धर्माशी संबंधित नसल्याने फूल, खेळणी आणि मूर्ती विकू नका’, असे म्हणू शकत नाहीत. आम्ही निर्देश जारी करतो की, मंदिराच्या दुकानांचा लिलाव आणि भाडे प्रक्रिया यांतून अहिंदूंना बाहेर ठेवले जाऊ शकत नाही.