महाराष्ट्रातील भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन रहित करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात गदारोळ केल्यामुळे निलंबित केलेल्या भाजपच्या १२ आमदारांच्या निलंबनाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. या खटल्याची पुढील सुनावणी जानेवारी मासात होणार आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे या आमदारांना आता हिवाळी अधिवेशनात सहभागी होता येणार नाही.

भाजपला ‘सर्वोच्च’ धक्का! १२ आमदारांचं निलंबन रद्द करण्यास न्यायालयाचा नकार https://t.co/0eLn9As7Nt

— Lokmat (@lokmat) December 14, 2021

पावसाळी अधिवेशनात काय घडले होते ?

पावसाळी अधिवेशनात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणाविषयीचा ठराव मांडला होता. या वेळी भाजपच्या आमदारांनी ‘आम्हाला बोलू दिले नाही’, असा आरोप करत विधानसभेत गदारोळ केला. एवढेच नाही, तर सभापती भास्कर जाधव यांच्या दालनाबाहेर जोरदार घोषणाबाजी करत त्यांना धक्काबुक्की केल्याची माहिती समोर आली होती. यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांची बैठक होऊन भाजपच्या १२ आमदारांना निलंबित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यात गिरीष महाजन, संजय कुटे, अभिमन्यु पवार, आशिष शेलार, पराग आळवणी, योगेश सागर, राम सातपुते, नारायण कुचे, अतुल भातखळकर, बंटी भागडिया, हरिष पिंपळे आणि जयकुमार रावल यांचा समावेश आहे.