मनु, चाणक्य आणि बृहस्पति यांनी विकसित केलेली भारतीय न्यायव्यवस्थाच भारतासाठी योग्य !

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अब्दुल नझीर यांचे प्रतिपादन !

नवी देहली – कायद्याच्या विद्यार्थ्यांनी आता वसाहतवादी भूमिकेतून बाहेर पडण्याची आवश्यक आहे. मनु, चाणक्य आणि बृहस्पति यांनी विकसित केलेली पुरातन भारतीय न्यायव्यवस्थाच भारतासाठी योग्य आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अब्दुल नझीर यांनी व्यक्त केले आहे. अखिल भारतीय अधिवक्ता महासंघाच्या राष्ट्रीय परिषदेत ते बोलत होते.

Neglect Of Ancient Indian Legal Giants Like Manu, Kautilya & Adherence To Colonial Legal System Detrimental To Constitutional Goals : Justice Abdul Nazeer

“The need of the hour is the Indianisation of the legal system”, the judge said.https://t.co/FobD1OW7UJ

— Live Law (@LiveLawIndia) December 27, 2021

न्यायमूर्ती नझीर पुढे म्हणाले की,

१. जेव्हा भारतात पाश्‍चात्त्य न्यायशास्त्र लागू करण्यात आले, तेव्हा केवळ सत्ताधारी वर्गाला न्याय उपलब्ध झाला. सामान्य माणूस न्याय मागू शकत नाही. प्राचीन भारतीय न्यायव्यवस्थेत कुणीही व्यक्ती कोणत्याही गोष्टीविरुद्ध न्याय मागू शकते.

२. न्यायव्यवस्थेच्या भारतियीकरणासाठी प्रयत्न करायला हवेत. आता आधुनिक न्यायशास्त्राच्या जागी भारताच्या प्राचीन न्यायशास्त्राने मांडलेला विचार लक्षात घ्यायला हवा. कायद्याचा अभ्यास करणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी प्राचीन भारतीय न्यायप्रणाली अनिवार्य विषय म्हणून समाविष्ट करायला हवी. प्राचीन भारतीय न्यायव्यवस्थेत, एखादी व्यक्ती कोणत्याही गोष्टीविरुद्ध न्याय मागू शकते. अगदी राजांनाही कायद्याच्या राज्यापुढे झुकावे लागले होते. सत्ताधारी वर्गाविरुद्धही न्याय मागण्याचा अधिकार होता.

३. पाश्‍चिमात्य विचार हे अधिकारांविषयी आहेत, तर भारतीय विचार हे दायित्वावर आधारित आहेत.

४. प्राचीन भारतीय न्यायव्यवस्थेत एखादी व्यक्ती जितकी अधिक दायित्व स्वीकारील, तितक्या प्रमाणात तिला अधिकार दिले जात होते. हक्क हे दायित्व पार पाडण्याचे साधन होते.

५. पाश्‍चात्त्य न्यायशास्त्र वेगळे आहे. पाश्‍चात्त्य न्यायव्यवस्थेत दायित्वावर फारच अल्प भर दिला जातो. या व्यवस्थेत हक्काला प्राधान्य दिले जाते. या व्यवस्थेत नागरिकांनी त्यांचे हक्क मिळवण्यासाठी त्यांचे दायित्व पार पाडावे, अशी आवश्यकता नाही. याचा विवाहासारख्या सामाजिक संस्थांवर महत्त्वपूर्ण परिणाम होतो.

६. भारतीय न्यायशास्त्रानुसार विवाह हे एक कर्तव्य आहे. अनेक सामाजिक कर्तव्यांपैकी विवाह हेसुद्धा एक कर्तव्य आहे, जे प्रत्येकाने पार पाडले पाहिजे; परंतु पाश्‍चात्य न्यायशास्त्राच्या अधिकारांच्या व्यापामुळे विवाहाकडे एक युती म्हणून पाहिले जात आहे. या युतीतून प्रत्येक जोडीदार त्याला किंवा तिला शक्य तितके मिळवण्याचा प्रयत्न करतो. घटस्फोटाचा उच्च दर हा विवाहाच्या कर्तव्याच्या पैलूकडे दुर्लक्ष केल्याचा परिणाम आहे.