स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक पुढे ढकलण्याची महाराष्ट्र सरकारची मागणी सर्वाेच्च न्यायालयाने फेटाळली !

स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक पुढे ढकलण्याचा मंत्रीमंडळाचा ठराव !

न्यायालयाच्या निर्णयानुसार खरेतर निवडणुका पुढे न ढकलता वेळेत घेणे अपेक्षित आहे ! – संपादक 

मुंबई – महाराष्ट्र सरकारने अध्यादेश काढून इतर मागासवर्गीय समाजासाठी आरक्षण घोषित केले होते. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीय समाजासाठी २७ टक्के आरक्षण दिले होते. त्यासाठी इतर मागासवर्गीय समाजाची सर्र्वंकष माहिती केंद्रशासनाकडून मिळावी, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केलेली याचिका सर्वाेच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. २१ डिसेंबर या दिवशी महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार होत्या.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षित आणि खुल्या अशा सर्व जागांच्या निवडणुका एकत्रित घेण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. इतर मागासवर्गीय समाजासाठी असलेल्या राखीव जागांवर खुल्या प्रवर्गातून उमेदवार घेण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. इतर मागासवर्गीय समाजाची सर्वंकष माहिती ३ मासांत गोळा करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. १५ डिसेंबर या दिवशी याविषयीची सुनावणी झाली.

हे आधीच का केले नाही ? – देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते

केंद्र सरकारचा जो सामजिक, आर्थिक मागासवर्गियांविषयी डेटा (सविस्तर माहिती) आहे तो या कामाचाही नाही. त्यामुळे आता केंद्र सरकारकडे बोट दाखवता येणार नाही आणि त्याचसमवेत आता जे राज्य सरकार म्हणत आहे की ‘तीन महिन्यांत आम्ही करू’, ते जर आधी केले असते, तर हे राजकीय आरक्षण गेलेच नसते.

इतर मागासवर्गीय समाजाची सर्वंकष माहिती गोळा झाल्यानंतरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात !

महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्रीमंडळाचा ठराव

मुंबई, १५ डिसेंबर (वार्ता.) – इतर मागासवर्गीय समाजाची सर्वंकष माहिती गोळा झाल्यानंतरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक सरसकट घेण्यात यावी, असा ठराव १५ डिसेंबर या दिवशी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत करण्यात आला. मंत्रीमंडळाकडून हा ठराव राज्य निवडणूक आयोगाला पाठवण्यात येणार आहे.

ही माहिती गोळा करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाला ४५० कोटी रुपये इतका निधी आवश्यक आहे. यांतील ५ कोटी रुपये मागासवर्ग आयोगाला देण्यात आले आहेत. १५ डिसेंबर या दिवशी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मागासवर्ग आयोगाला सर्वंकष माहिती गोळा करण्याचे काम चालू करण्यासाठी लागणारा आवश्यक निधी राज्य सरकारकडून देण्यात येणार आहे. उर्वरित निधीची मागणी पुरवणी मागणीद्वारे करण्याचे मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ठरवण्यात आले.

ओबीसी समाजाची सर्वंकष माहिती गोळा करून आरक्षण टिकवणे, हेच शासनापुढे आव्हान !

स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक पुढे ढकलण्याचा मंत्रीमंडळाचा ठराव निरर्थक !

मुंबई, १५ डिसेंबर (वार्ता.) – इतर मागासवर्गीय समाजाची सर्वंकष माहिती नाही; म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका थांबवता येणार नाहीत, असे सर्वाेच्च न्यायालयाने १५ डिसेंबर या दिवशी झालेल्या सुनावणीमध्ये स्पष्ट केले आहे. असे असतांनाही महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्रीमंडळाच्या इतर मागासवर्गीय समाजाची सर्वंकष माहिती गोळा होईपर्यंत निवडणूक पुढे ढकलण्याविषयी ठराव करण्यात आला आहे. न्यायालयाचा आदेश स्पष्ट असल्यामुळे निवडणूक पुढे ढकलण्याचा मंत्रीमंडळाचा निर्णय निरर्थक ठरत असल्याची चर्चा आहे. प्रश्न न्यायालयात गेल्यामुळे आता इतर मागासवर्गीय समाजाची सर्वंकष माहिती गोळा करून हे आरक्षण न्यायालयात टिकवून ठेवणे, हे राज्य सरकार समोर आव्हान आहे.

सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसारच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार ! – मुख्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य

मुंबई, १५ डिसेंबर (वार्ता.) – स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, याविषयी राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ठराव झाला असला, तरी सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसारच होतील, अशी भूमिका राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त अरविंदर पाल सिंह मदान यांनी दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीकडे स्पष्ट केली.