गनेडीवाला यांचे त्यागपत्र !

गनेडीवाला यांनी दिलेले निकाल केवळ संवेदनाहीन नसून महिलांचे खच्चीकरण करणारे आहेत, अशी जनतेची भावना आहे. न्यायव्यवस्थेचे पावित्र्य राखण्यासाठी चांगले न्यायाधीश पदावर येणे, हे सामाजिक हितासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.

‘लव्ह जिहाद’मध्ये अडकलेल्या हिंदु स्त्रियांनो, इस्लामी कायद्यांविषयी हे तुम्हाला ठाऊक आहे का ?

हिंदु स्त्रियांना बाटवून त्यांची लग्ने केली जातात. जर त्यांना यातून बाहेर पडायचे असेल, तर कसे पडायचे आणि त्यांना साहाय्य करू इच्छिणार्‍या हिंदु बांधवांनी कायदा कसा वापरायचा ? हा या लेखाचा मूळ उद्देश आहे.

हिजाबचे प्रकरण राष्ट्रीय सूत्र बनवू नका ! – सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला

कर्नाटकातील हिजाब प्रकरणी प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात ११ फेब्रुवारी या दिवशी पुन्हा सुनावणी झाली. ‘आम्ही योग्य वेळी या याचिकेवर सुनावणी करू. तुम्ही हे राष्ट्रीय सूत्र बनवू नका’, असे न्यायालयाने सांगितले.

कर्नाटक उच्च न्यायालयात आधी सुनावणी होऊ द्या ! – सर्वोच्च न्यायालय

कर्नाटकातील हिजाब प्रकरणाशी संबंधित याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयाकडून सर्वोच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्याची विनंती करणार्‍या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.

स्वतःची भूमिका स्पष्ट न केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकारला साडेसात सहस्र रुपयांचा दंड !

९ राज्यांमध्ये हिंदूंना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्याचे प्रकरण

खासदार संजय राऊत आणि परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्या विरोधात अवमान याचिका प्रविष्ट करणार ! – चंद्रकांत पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, भाजप

भाजप आमदारांचे केलेले निलंबन घटनाबाह्य ! सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना न्याय दिला असून आमदार म्हणून कर्तव्य बजावण्याचा अधिकार त्यांना बहाल केला आहे.

भारत सरकारने इस्रायलकडून खरेदी केले हेरगिरी करणारे ‘पेगासस’ सॉफ्टवेअर ! – न्यूयॉर्क टाइम्सचा थयथयाट

‘भारतातील भाजप सरकारने वर्ष २०१७ मध्ये इस्रायलचे आस्थापन ‘एन्.एस्.ओ. ग्रूप’कडून ‘स्पाय सॉफ्टवेअर’ (हेरगिरी करणारे सॉफ्टवेअर) असलेले ‘पेगासस’ विकत घेतले होते. हे त्या वेळी १५ सहस्र कोटी रुपयांच्या संरक्षण करारात विकत घेण्यात आले होते.

सर्वाेच्च न्यायालयाकडून महाराष्ट्रातील भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन रहित !

विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय घटनाबाह्य आणि तर्कहीन ! – सर्वाेच्च न्यायालय

मध्यप्रदेशातील जिल्हा न्यायालयातील महिला न्यायाधिशांची वरिष्ठांकडून लैंगिक छळ झाल्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका !

महिला न्यायाधिशांच्या आरोपात तथ्य असेल आणि न्यायाधीश जर वासनांध असतील, तर हे प्रकरण पुष्कळ गंभीर आहे. ‘असे न्यायाधीश पीडित महिलांचे खटले कशा प्रकारे हाताळत असतील’, असा विचार सामान्य जनतेच्या मनात आल्यास चूक ते काय ?

सरकारी नोकर्‍यांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींविषयी पदोन्नतीचे आरक्षण कसे असावे, हे राज्यांनीच ठरवावे ! – सर्वोच्च न्यायालय

घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आरक्षण केवळ १० वर्षे चालू ठेवावे’, अशी सूचना केली होती; मात्र ही आरक्षण संस्कृती अजूनही चालू आहे. याचा सर्वच स्तरांतील घटकांनी विचार करण्याची वेळ आता आली आहे !