गनेडीवाला यांचे त्यागपत्र !

समाजस्वास्थ्यासाठी उत्तम चारित्र्य आणि सामाजिक जाण असणारे न्यायाधीशपदी हवेत !

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला ज्या नागपूर येथे कार्यरत होत्या, त्यांनी नुकतेच पदाचे त्यागपत्र दिले आहे. उच्च न्यायालये आणि सर्वाेच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश निवडण्यासाठी ‘कॉलेजियम’ नावाची पद्धत आहे. यामध्ये सर्वाेच्च आणि उच्च न्यायालय येथील ज्येष्ठ न्यायाधिशांचा समावेश असतो. या कॉलेजियमने पुष्पा गनेडीवाला यांना उच्च न्यायालयाच्या नियमित न्यायमूर्ती बनण्याची शिफारस मागे घेतली. परिणामी त्यांची पदावनती होऊन त्यांची पुन्हा जिल्हा न्यायाधीशपदी नियुक्ती झाली असती. जे त्यांच्यासाठी अवमानकारक ठरले असते; म्हणून त्यांनी पदावनतीपूर्वीच त्यागपत्र दिले. अलीकडेच दिलेल्या दोन विस्मयकारक आणि धक्कादायक निवाड्यांमुळे त्या चर्चेत आल्या होत्या. आता त्या यापुढे कोणत्याही न्यायिक अधिकारीपदावर कार्यरत राहू शकणार नाहीत.

‘स्किन-टू-स्किन’ निर्णय !

एका १२ वर्षीय मुलीचा विनयभंग, तिच्या शरिराची विटंबना आणि लैंगिक शोषण केल्याप्रकरणी ‘पॉक्सो’ कायद्याच्या अंतर्गत सतीश बंडू रगडे यांना विशेष सत्र न्यायालयाने ठोठावलेली शिक्षा न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांनी रहित केली होती. तेव्हा निकाल देतांना त्यांनी ‘बाल लैंगिक अत्याचार सिद्ध होण्यासाठी ‘स्किन-टू-स्किन’ म्हणजेच शरिराचा शरिराला थेट स्पर्श होणे आवश्यक आहे. केवळ शरिराशी चाळे करणे किंवा शरिराला अजाणतेपणी केलेला स्पर्श हा लैंगिक अत्याचारात मोडत नाही’, असे भाष्य त्यांनी निकाल देतांना केले होते. न्यायमूर्ती गनेडीवाला यांनी लिहिले होते, ‘(स्त्रीच्या शरिराच्या एका अवयवाचे नाव घेऊन) कपड्यावरून स्पर्श केला, तरी तो गुन्हा नाही, लैंगिक वासना शमवण्यासाठी तो केलेला नाही.’ या भाष्यामुळे सभ्यता, संस्कृती, नारीचा सन्मान जोपासणार्‍या भारतासारख्या देशातील नागरिकांना मोठा धक्काच बसला होता. सामाजिक माध्यमांद्वारे लोकांनी या निर्णयाचा विरोध केला. अखेर भारताचे ॲटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी सर्वाेच्च न्यायालयात प्रस्ताव देऊन तो निर्णय रहित केला. प्रत्यक्ष ॲटर्नी जनरल यांनी प्रस्ताव देऊन निर्णय रहित करण्यास विनंती केलेले हे गेल्या ६० वर्षांमधील दुसरेच प्रकरण आहे. मुलींची छेड काढणे, हा एक टप्पा असतो. विविध प्रकारच्या लैंगिक गुन्ह्यांचा शेवटचा टप्पा बलात्कारापर्यंत जाऊ शकतो. देशात प्रतिदिन वाढत जाणार्‍या बलात्कारांची संख्या पहाता मुलींची छेड काढणार्‍यांनाही कडक शिक्षा होणे आवश्यकच आहे.

लैंगिक शोषणाविषयी संवेदनशून्यता !

गडचिरोली येथील एका अल्पवयीन मुलीच्या आईने तक्रार केली होती की, ५० वर्षीय आरोपीने तिच्या मुलीचा हात धरून तिला ‘माझ्यासमवेत झोप’, असे म्हणून त्याच्या पॅन्टची चेन उघडली. या प्रकरणी विशेष सत्र न्यायालयाने आरोपीला ‘पॉक्सो’ कायद्याच्या अंतर्गत शिक्षा ठोठावली होती. गनेडीवाला यांनी मात्र त्या प्रकरणात ‘एखाद्या लहान मुलीचा हात पकडणे किंवा पॅण्टची चेन उघडणे, ही गोष्ट ‘पॉक्सो’अंतर्गत लैंगिक शोषणांतर्गत येत नाही’, असे सांगितले. दुसर्‍या प्रकरणात एका १५ वर्षीय मुलीने दिलेल्या तक्रारीत ‘रात्रीच्या वेळी आरोपीने तिचे तोंड दाबून आणि स्वतःचे अन् तिचे कपडे काढून तिच्यावर बलात्कार केला’, असे म्हटले होते. या प्रकरणी यवतमाळ येथील विशेष न्यायालयाने आरोपीला १० वर्षांची शिक्षा ठोठावली. असे असतांना न्यायमूर्ती गनेडीवाला यांनी ‘आरोपी एकाच वेळी मुलीचे तोंड दाबणे, स्वतःसह तिचे कपडे काढणे अन् बलात्कारही करणे इतक्या क्रिया एकत्रित करू शकत नाही. हे मनाला न पटणारे आहे’, असे भाष्य केले.

अशा प्रकारे गनेडीवाला यांचा प्रत्येक निवाडा हा महिला आणि मुली यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने संवेदनाहीन होता. अज्ञानी जिवांचे लैंगिक शोषण रोखण्यासाठी ‘पॉक्सो’ हा कायदा करण्यात आला असतांना त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. गनेडीवाला या जिल्हा न्यायाधीश असतांना त्यांना उच्च न्यायालयात नियुक्तीसाठी तत्कालीन कॉलेजियमने विरोध केला होता. तो विरोध डावलून त्यांची उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर त्यांचे एक एक धक्कादायक निकाल जनतेला ऐकायला मिळाले. त्यांच्या वादग्रस्त निकालानंतर स्थायी स्वरूपात न्यायमूर्ती पदावर नियुक्तीसाठी तत्कालीन कॉलेजियमकडे विषय आल्यावर त्यांनी स्थायी नियुक्ती न करता अस्थायी पदाचा कालावधी वाढवला आणि अगदी काही मासांपूर्वी आलेल्या नवीन कॉलेजियमने त्यांना स्थायी पदावर नियुक्ती करण्याची शिफारस केली नाही. खरेतर एखादा कर्तव्यदक्ष न्यायमूर्ती असता, तर त्याने तेव्हाच त्यागपत्र दिले असते; मात्र गनेडीवाला यांनी तसे न करता आता काही मासांनी तो दिला. माजी न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांनी दिलेल्या वादग्रस्त निकालांसाठी खरेतर कॉलेजियमने त्यांची स्थायी न्यायमूर्तीपदी शिफारस न करणे, ही त्यांना शिक्षाच आहे. जनसामान्यांसाठी कॉलेजियमचा निर्णय वा अभिप्राय हा न कळणारा विषय आहे. एक कॉलेजियम त्यांच्या नियुक्तीची शिफारस करतात, एक कॉलेजियम त्यांना अस्थायी रूपात राहू देतात, तर अन्य कॉलेजियम त्यांची शिफारस करत नाही, हे जनतेला कळत नाही.

त्यांनी दिलेले निकाल केवळ संवेदनाहीन नसून महिलांचे खच्चीकरण करणारे आहेत, अशी जनतेची भावना आहे. ‘जेथे महिलांची पूजा केली जाते, तिथे देवतांचा वास असतो’, अशा अर्थाचे एक संस्कृत सुभाषित आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांचे महिलांविषयीचे निर्णय कितपत योग्य आहेत ? न्यायाधिशांच्या प्रत्येक निकालाचे, तो चांगला असो अथवा प्रतिकूल असो, त्याचे दूरगामी परिणाम समाजात होतात. न्यायालयांच्या निकालांच्या विरोधात टिपणी करणे, हा न्यायालयाचा अवमान ठरत असल्याने कुणीही त्याविरुद्ध काही बोलू शकत नाही. हे लक्षात घेता न्यायव्यवस्थेचे पावित्र्य राखण्यासाठी चांगले न्यायाधीश पदावर येणे, हे सामाजिक हितासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.